: अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्ग अरनिको राजमार्गको कोदारीस्थित इको क्षेत्रमा सडक भासिएपछि तीन सातायता तातोपानी नाका ठप्प बनेको छ।

नेपाल—चीनबीचको उत्तरी नाका क्षेत्रमा पर्ने भोटेकोशी गाउँपालिका– २ स्थित कोदारी (इको) क्षेत्रको सडकखण्डमा साउन १ गते आएको पहिरोले सडक भासिएपछि दुई देशबीचको सडक सञ्जाल टुटेको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि तातोपानी नाकामार्फत हुने आयात–निर्यात ठप्प भएको हो। बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने तातोपानी भन्सारमार्फत हुने आयात–निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा नेपाल मात्रै होइन, चीनतर्फका गोदाम र सडकमा रोकिएका मालवस्तु पनि नेपाल भित्रिन सकेका छैनन्।

बाह्रबिसे–तातोपानी सडकको २६ किलोमिटर खण्डमा विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भए पनि प्रभावकारी रूपमा मर्मत हुन सकेको छैन। साउन १ को सामान्य बर्सातले नै इको पहिरो भासिएको थियो। त्यसपछि नियमित बर्सात हुन थालेपछि बाह्रबिसे–लिपिङको २६ किलोमिटर सडकखण्ड जताततै भासिने तथा भत्कने हुन थाल्यो। जसले गर्दा तातोपानी नाका पुग्ने सडक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा अवरुद्ध भएको छ।




तातोपानी भन्सार कार्यालयका अनुसार मालबस्तु बोकेका कन्टेनरहरू काठमाडौंतर्फ जान सकेका छैनन्। अरनिको राजमार्गको कोदारी, डाकलाङलगायतका स्थानमा पहिरो जानेक्रम रोकिएको छैन। भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्रप्रकाश गिरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब २५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको तातोपानी तीन सातादेखि सुनसान छ।

‘सडक अवरुद्ध भएयता भन्सारका केही काम हुन सकेको छैन। भन्सार कुरेर बस्नुबाहेक अरू विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘व्यापारमात्र होइन आउजाउ नै गर्न कठिन भएको छ, भन्सार यार्डमा समेत डाँडाबाट ढुंगा झर्न थालेको छ। भन्सार हातामा राति सुत्दासमेत कतिबेला ढुंगा झर्ला भन्ने त्रास बढेको छ।’ भोटेकोशीको लार्चामा रहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह पहरोमुनि भएकाले माथिबाट पहिरो झर्ने त्रास रहेको उनले बताए। गिरीका अनुसार ढुंगा झरेर भन्सार यार्डमा पार्किङ गरिरहेको एउटा ईभी गाडीको छत कुच्चिएको थियो।
सडक अवरुद्ध भएपछि करोडौं मूल्यका मालवस्तु बोकेर सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका कन्टेनरहरू बाटैमा अलपत्र परेका छन्। सडकमा अलपत्र करोडौं मूल्यका मालवस्तुको सुरक्षा नभएको चिन्ता व्यापारीले गरेका छन्।

नेपालमा मात्र होइन चिनियाँ गोदाम र सडकमा थुप्रिएका मालवस्तु नेपाल प्रवेश गराउन समस्या भएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिडका कारण १० वर्षदेखि नियमित सञ्चालन हुन नसकेको तातोपानी नाका यस पटक लामो समय बन्द हुने सम्भावना बढेको छ। किनकि वर्षाभर सडक खुल्ने सम्भावना न्यून छ।

आत्मदाह गरेपछि मात्रै सडक खुल्ने हो मन्त्रीज्यू ? : व्यवसायी
पहिरोले सडक पुरेर नाका ठप्प भएको तीन साता बित्दा पनि राज्यले थाहा नपाएको जस्तो गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। सडक खुलाउन सरकारी प्रयास अपर्याप्त भएको भन्दै सीमाका व्यवसायी सम्बद्ध सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायतका व्यापारिक संघसंस्थाले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले उत्तरी नाकाको समस्याका विषयमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

नाकाबाट बढीभन्दा बढी राजस्वमात्र संकलन गर्न खोजेको र व्यापार सहजीकरणका लागि स्थायी समाधान नचाहेको भन्दै व्यापारिक संघसंस्थाले आक्रोश पोखेका हुन्। ‘अरनिको राजमार्ग कोदारी खण्ड बन्द भएको २१ दिन भयो। डाक्लाङ खण्ड बन्द भएको १७ दिन भयो। कहिलेबाट राजमार्ग सञ्चालन हुन्छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू ?,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘कि यता पनि एक/दुई जनाले आत्मदाह गरेपछि मात्रै राजमार्ग खुल्ने हो ?’ सडक सञ्चालनमा नआउँदा व्यापारी व्यवसायीहरू ठूलै तनावमा रहेको उनले सुनाए

जताततै सडक अवरुद्ध भएपछि भन्सार पास भएका ४० भन्दा बढी कन्टेनर पहिरो आसपास अलपत्र परेर बसेका बस्नेतको भनाइ छ। उनका अनुसार रेडिमेड सामान बोकेका १ सय ५० कन्टेनर सीमानजिक चिनियाँ क्षेत्रमा छन्। झन्डै दुई सय विद्युतीय गाडी भन्सार यार्डमा थन्किएका छन्। सिन्धुलीमा निर्माणाधीन एक उद्योगका लागि ल्याइएका पाँच गाडी उपकरण पनि सीमामा रोकिएका छन्।
लामो समयदेखि नाका ठप्प हुँदा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति जारी गरेर व्यापारी वर्ग

हतोत्साही भएको र यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘राजमार्ग बन्द हुदाँको पीडा व्यापारी, पर्यटक, यातायात क्षेत्र एवम् सर्वसाधारण जनतालाई समेत परेको छ। अबौं राजस्व संकलन गर्ने राजमार्गमा सरकारले ध्यान नदिँदा यसको प्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रमा परेको छ। सिन्धुपाल्चोकका आम सर्वसाधारणले यस्ता सास्ती कहिलेसम्म खप्नुपर्ने हो ?,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

इको पहिरोकै कारण तीन घर पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको जनाउँदै संघले अरनिको राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न तथा पहिरो रोकथाम गरी पूर्ववत् रूपमा राजमार्ग सञ्चालन गराउन सरकारसँग मागसमेत गरेको छ।
‘पहिरोकै कारण नेपाली व्यवसायीका सामग्री बोकेका १ सय ५० भन्दा बढी मालवाहक कन्टेनर राजधानी प्रवेश गर्न पाएका छैनन् भने पाँचभन्दा बढी फलफूल बोकेका कन्टेनर बाटोमा रोकिनु परेका कारण सबै फलफूल नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारको दायित्व राजस्व संकलन गर्ने मात्र हो ? पहिरो रोकथाम गरी पूर्ववत् रूपमा राजमार्ग सञ्चालन गराउन हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,’ संघले भनेको छ।

त्यस्तै नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले पनि सरकारले उत्तरी नाकाप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। राजस्व संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएर व्यापार सहजीकरणका लागि दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारले चासो नदिएको संघ आरोप छ। ‘सडक डिभिजनले चिनियाँ कम्पनीको प्रतीक्षा गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग यति लामो समयदेखि बन्द छ। सीमावासीले केन्द्र सरकार नभएको अनुभूति गरिरहेका छन्,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उत्तरी नाकाको छोटो र सहज मानिएको तातोपानीबाट विशेषतः तयारी पोसाक, जलविद्युत् आयोजनाका हेभी इक्विपमेन्ट, तथा कृषि औजार, ब्याग, जुत्ता, चप्पल, स्टेसनरी, फर्निचर, खेलौना, फलफूल, कस्मेटिक, बिउबिजन, इलेक्ट्रिक गाडी, कम्प्युटर पार्टस्, उद्योगको कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु आयात हुने गरेको छ। ‘नेपाली बजारमा पाइने धेरै उपभोग्य वस्तु चीनबाट आयात हुने गरेको छ,’ सीमापारका महासचिव रामचन्द्र पराजुलीले भने, ‘तर सरकारले नाकालाई सहज बनाउन ध्यान दिएको देखिएन। यसबाट व्यवसायी मारमा परेका छन्।’ धेरै व्यवसायीले हरेक वर्ष झन्झट बेहोर्दा आर्थिक रूपमै धराशायी भएको उनले बताए।

नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालिका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटाले तातोपानी नाकाअन्तर्गत इको र डाक्लाङ क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा नेपाल–चीन व्यापार, स्थानीय जनजीवन, पर्यटन, ढुवानी व्यवसाय, मजदुर तथा व्यवसायीहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘पहिरोको जोखिम पहिलेको तुलनामा कम भए पनि आवश्यक एक्स्काभेटर, उपकरण, जनशक्ति तथा प्रभावकारी समन्वयको अभावका कारण सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस अवस्थाले व्यवसायीहरू, स्थानीय अत्यन्त चिन्तित र पीडित भएका छन्, जनताको दुःख र गुनासोलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

चाडबाडको मुखमा आयात व्यापारको आकार ठूलो हुने भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा बर्सेनि यस्तो समस्या आउने गरेको छ। गत वर्ष पनि असारदेखि असोजसम्म सोही स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा दसैं र तिहारका लागि आयात गरिएका मालवस्तु नेपाल भित्रन पाएको थिएन। व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेका थिए।

बर्खामा स्थायी समाधान गर्न सकिँदैनः सडक विभाग
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले बर्खाको समयमा सडकका विभिन्न स्थानमा ठूला–ठूला पहिरो गएका कारण तत्काल स्थायी समाधान गर्न नसकिने बताउँछन्। बर्खा कम हुँदै गएपछि घाम लाग्न सुरु गरेपछि स्काभेटर प्रयोग गरेर अस्थायी रूपमा सडक खुलाउन सकिने उनको भनाइ छ।

‘अहिले इको पहिरो नजिकैको चारकिलो भन्ने ठाउँमा झन् ठूलो पहिरो गएको छ। पहिरोमाथि ५० भन्दा बढी घर भएको ठूलो गाउँ छ। सडकमा ठूलो उपकरण प्रयोग गर्दा गाउँ बग्ने डरले स्थानीय गाउँलेले स्काभेटरहरू प्रयोग गर्न पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो बर्खामा कोदारी सडक मर्मत हुने सम्भावना देखिँदैन। सोही कारण सडकको विषयमा अहिले केही भन्न सकिँदैन।’ इको पहिरो व्यवस्थापन चिनियाँ पक्षले गर्नुपर्ने उनले बताए।

सडक मर्मतका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो। तर चीन सरकारले सडक निर्माण गर्ने जनाउँदै सरकारले गत वैशाखमा नेपाली ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। काम सुरु गरिसकेको ठेकेदारलाई सरकारले ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयका चरीकोट प्रमुख ई. नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार चिनियाँ पक्षले एक साताभित्र सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकारको निर्देशनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि चिनियाँ पक्ष सम्पर्कमा आएको छैन्। उनले सानोतिनो मर्मतले सडक सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले डिभिजन कार्यालयले काम गर्ने क्षमता नपुग्ने बताए।

वैशाखदेखि प्रक्रिया सुरु भए पनि उक्त सडक खण्डको पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालन गर्ने काम सुरु नै भएको छैन। डाकलाङ, घट्टेखोला र इको पहिरोका कारण यातायातमात्र होइन, मान्छे हिँड्नसमेत कठिन भएको स्थानीयले बताउँछन्। सडकको माथिल्लो भागमा रहेको बस्ती पहिरोले तानिरहेको छ भने तल्लो भागबाट भोटेकोशीले कटान गरिरहेको छ। स्थानीयले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो घरबार जिम्मा लिएर मात्र सडक बनाउनु भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
‘पहिरो पन्छाउँदा बस्तीलाई जोखिम हुने भन्दै उनीहरूले घरको तालासाँचो जिम्मा लिन भनेका छन्,’ सडक डिभिजन कार्यालयका एक प्राविधिकले भने, ‘नेपाली ठेकेदारलाई बनाउन दिएको भए केही रोकथाम भइसक्थ्यो। हामीले सुझाव दिँदादिँदै ठेक्का तोडियो, अहिले त्यसैको मार परेको हो।’

इको पहिरो नियन्त्रण गर्न चिनियाँ अनुदान प्राप्त भए पनि समयमै काम सुरु नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्पु शेर्पा बताउँछन्। ‘अहिले आएर पहिरो नियन्त्रण कसरी गर्ने ? सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटले खटाएका मेसिन र कर्मचारीले काम गरेर सडक बन्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘इको पहिरो भासिएर तत्काल बनाउन सकिने अवस्था छैन। भासिएको जमिनमाथि कोदारी थामी गाउँ छ। जहाँ ६० परिवार बस्छन्। जमिन जति–जति भासिन्छ, बस्ती उति जोखिममा पर्छ। भासिएको हिलो भोटेकोशी नदीले बगाएर लान्छ। चारकिलोको पहिरोमाथि पनि पन्थली गाउँ छ। त्यहीँ ५० भन्दा बढी घर छन्। ठूला मेसिनको थर्कावटले गाउँ बग्ने जोखिम छ। तलबाट उठाएर सडक बनाउने ठाउँ छैन।’

पहिरो रोकथाम गरी नाका खुलाउन सरकार कटिबद्ध छः मन्त्री लम्साल
डाक्लाङ र इको पहिरोको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालले पहिरो रोकथाम गरी नाका खुलाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन्।

आफूले डाक्लाङ र इको पहिरो क्षेत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको बताउँदै मन्त्री लम्सालले तत्कालको लागि पहिरो पन्छाई सडक खुलाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएको जनाए। ‘पहिरोमाथि बस्ती छ। विपद्को जोखिमलाई बेवास्ता गरेर बस्न मिल्दैन। त्यसको लागि गाउँ ने स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिरोलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ। तत्कालको लागि पहिरो पन्छाई सडक खुलाउन सडक विभाग निर्देशन दिइसकेको छु।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार डाक्लाङ क्षेत्रमा रहेका तीनवटा ठूला पहिरोमध्ये पहिलो पहिरोको काम भइरहेको छ। दोस्रो र तेस्रो पहिरोको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे। उनले स्थानीयको आशंका निवारण गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गरिसकिएको र जमिनभित्रको पानीलाई पाइपमार्फत सुरक्षित तवरले बाहिर निकाल्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताए।

‘चिनियाँ पक्षको संलग्नतामा अत्यन्तै बलियो र भरपर्दो डिजाइन तयार भएको छ,’ नेपालले भने, ‘नदीको सतहबाटै पाइल हालेर पर्खाल उठाउने र डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा कोदारी क्षेत्रको पहिरो दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।’ पहिरोलाई नियन्त्रणमा ल्याउने ध्येयले केही दिन अघि भूगर्भविद्, विज्ञ, व्यवसायी र स्थानीयसहितको बैठक बसेको उनले बताए।

‘स्थानीयसँग समन्वय गर्ने र सहमतिमा पहिरो पन्छाउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेपालले भने। पहिलो विकल्पमा पहिरो पन्छाउन सुरु गर्ने र वर्षा रोक्किएपछि दीर्घकलीन समाधानको उपाय खोज्नेबारे छलफल भएको उनले सुनाए।

यद्यपि सरकारको यस आश्वासनप्रति स्थानीयले पूर्ण विश्वास भने व्यक्त गरिसकेका छैनन्। ‘पहिरोको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने बर्खा लागेपछि तातेर हुन्छ ? ,’ भोटेकोशी गाउँपालिका– १ का मुके शेर्पाले भन्छन्, ‘मन्त्री, नेताहरू आउने, आश्वासन दिने गरेको हामीले वषौंदेखि देखिरहेका छौं। हामीलाई आश्वासन होइन, सुरक्षा चाहियो। हामीले अझै कति समय यस्तो पीडा सहनुपर्ने हो ?’ उनले तत्काल दीर्घकालीन समाधानको माग समेत गरे।