मुख्य समाचार
मन्त्री सीता बादीले महिला र पुरुषबीच स्थायी विभाजन सिर्जना गर्न वा लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताए
मन्त्री सीता बादीले महिला र पुरुषबीच स्थायी विभाजन सिर्जना गर्न वा लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताए

: महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला र पुरुषबीच स्थायी विभाजन सिर्जना गर्न वा लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताएकी छन् ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा महिलाका लागि सरकारले अघि बढाएको निःशुल्क ब्लु बस सेवाको सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै महिलाका लागि छुट्टै बस सेवा सञ्चालन गरेर लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताएकी हुन् । उनले सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्दै आएका यौनजन्य दुर्व्यवहार, असुरक्षा, भिडभाड तथा आगमनसम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने लक्षित उपायका रूपमा ब्लु बस सेवा अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारिन् ।

निःशुल्क ब्लु बस लैंगिक असमानतातर्फ धकेल्ने कदम नभई विद्यमान असमान जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई विशेष लक्षित तथा आवश्यकतामा आधारित उपाय भएको उनको भनाइ छ । उनले महिला र पुरुषले एउटै सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको मूल लक्ष्य भएको धारणा राखिन् ।

मन्त्री बादीले ब्लु बसको सेवा केवल प्रचार वा लोकप्रियताका लागि ल्याइएको अल्पकालीन घोषणा नभइ महिलाले हाल भोगिरहेका जोखिमलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन सुधारतर्फ अघि बढ्ने लक्षित र संक्रमणकालीन प्रयास भएको बताइन् । सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई लैंगिकमैत्री, सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयुक्त र उत्तरदायी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुने मन्त्री खनालले बताए । कन्सुलर सेवा विभागले विकास गरेको नयाँ प्रणालीमार्फत ...
: सिन्धुपाल्चोकमा उद्यमशीलता विस्तार हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै जिल्लामा ६७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार कृषि, पर्यटन, उत्पादन, तथा सेवामूलक क्षेत्रका उद्योग थपिँदा जिल्लामा साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो। नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरुमा सेवामूलक २९, ...
: १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । आयोजना प्रवद्र्धक स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले बुधबार सुरुङको ब्लास्टिङ गर्दै कार्यको शुभारम्भ गरेको हो । कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक भानेन्द्रकुमार लिम्बूका अनुसार सुरुङ ब्लास्टिङसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्माण कार्यतालिका अनुसार सुरुङ निर्माणलाई आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमध्ये एक ...
: कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधान अनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले २०२७ सालको पुरानो एक पन्नाको विधेयकलाई ...
: विभिन्न मानवअधिकारकर्मीहरूले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई उठेका आरोपप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् । नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरुले एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले साउन ८ गते संयुक्त ...