: विभिन्न मानवअधिकारकर्मीहरूले संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई उठेका आरोपप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् । नेपालका मानवअधिकारकर्मीहरुले एक संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्सले साउन ८ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको दबाब दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको बताएका थिए ।
यसै विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले साउन २० गते बसेको बैठकमा ती संस्थासँग ‘जानकारी लिन’ तथा स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका तथा सामाजिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मानवअधिकारकर्मीहरूले संसदको संवैधानिक दायित्व सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु भएको बताउँदै आलोचना गर्ने स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण माग्नु आवश्यक नभएको बताएका छन् । उनीहरूले संसद्को पहिलो जिम्मेवारी सरकारबारे उठेका आरोपबारे तथ्यपरक र सार्वजनिक जवाफ माग्नु हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरूले संविधानको धारा ९७ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ ले संसदीय समितिलाई सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको बताएका छन् । समितिलाई सरकारमाथि संसदीय निगरानी गर्ने ‘मिनी संसद’ का रूपमा परिकल्पना गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
वक्तव्यमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स नेपाल सरकारका निकाय नभएको, उनीहरू स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था भएकाले मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु उनीहरूको वैधानिक भूमिका भएको बताइएको छ । संयुक्त अपिलमा सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, चरणप्रसाद अधिकारी, सुबोधराज प्याकुरेल, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, डा. दिनेश त्रिपाठी, राजु चापागाईंलगायतका मानवअधिकारकर्मीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
