मुख्य समाचार
आठबीसकोट नगरप्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
आठबीसकोट नगरप्रमुखसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

: रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवी केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगले केसीसहित पशु अस्पताल तथा सेवा कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, ज्ञानुकुमार शर्मा, शेरबहादुर खड्का, यमबहादुर पुन, मिनबहादुर केसी, मणिराज शाह, जनक बाटाला, वीरबहादुर रोकाया, गोविन्द प्रकाश खड्का र जुनुकुमारी चनेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्यविधिविपरीत आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। प्रस्ताव मूल्यांकनदेखि सहकारी छनोटसम्मको प्रक्रियामा अनियमितता गरी योग्य नभएको सहकारीलाई सम्झौताविपरीत ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको आयोगको आरोप छ।

आयोगका अनुसार उक्त अनुदानबाट निर्माण हुनुपर्ने चिस्यान केन्द्र दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएन। त्यसपछि पनि नगरपालिकाबाट ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा एउटा मिल्क ट्यांकर र दुई वटा सिङ्गल क्याब गाडी खरिद गरिए पनि ती प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको भेटिएको छ। यसरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरी सहकारीलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि पुर्‍याइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा नगरप्रमुख रवी केसी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मखराज शाह, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमका तत्कालीन तथा बहालवाला कर्मचारीहरू, कृषि विकास कार्यालयका एक अधिकारी तथा आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेका छन्।

आयोगले नगरप्रमुख केसी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहविरुद्ध ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबी गरेको छ। अन्य कर्मचारी र सहकारीका पदाधिकारीहरूमाथि पनि उनीहरूको भूमिकाअनुसार ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ तथा ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँसम्मको बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुलको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ भएसँगै कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवा थप सहज, पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री हुने मन्त्री खनालले बताए । कन्सुलर सेवा विभागले विकास गरेको नयाँ प्रणालीमार्फत ...
: सिन्धुपाल्चोकमा उद्यमशीलता विस्तार हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै जिल्लामा ६७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार कृषि, पर्यटन, उत्पादन, तथा सेवामूलक क्षेत्रका उद्योग थपिँदा जिल्लामा साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो। नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरुमा सेवामूलक २९, ...
: १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । आयोजना प्रवद्र्धक स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले बुधबार सुरुङको ब्लास्टिङ गर्दै कार्यको शुभारम्भ गरेको हो । कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक भानेन्द्रकुमार लिम्बूका अनुसार सुरुङ ब्लास्टिङसँगै आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्माण कार्यतालिका अनुसार सुरुङ निर्माणलाई आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणमध्ये एक ...
: कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधान अनुरूप राष्ट्रिय सेवा दल नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न कानून निर्माण गर्न खोजेको बताएकी छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले २०२७ सालको पुरानो एक पन्नाको विधेयकलाई ...
: महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला र पुरुषबीच स्थायी विभाजन सिर्जना गर्न वा लैंगिक असमानतालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नभएको बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा महिलाका लागि सरकारले अघि बढाएको निःशुल्क ब्लु बस सेवाको सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै महिलाका लागि छुट्टै बस सेवा सञ्चालन गरेर ...