: सांसदहरूले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उनीहरूले नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको भन्दै यसबारे सरकारसंग छलफल गर्न माग गरेका हुन्।
बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईले सरकारले पुराना नियुक्तिहरू खारेज गरी गरेका नयाँ राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको अभाव देखिएको बताए। उनले संविधान वा सिद्धान्तमा भन्दा पनि राज्यको व्यवहारबाट जनताले समावेशिता महसुस गर्नुपर्ने बताए। राज्यका निकायमा मधेशी, दलित, थारू र अन्य पछाडि पारिएका तथा वञ्चित वर्गको प्रतिनिधित्व असाध्यै निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै एमाले सांसद प्राडा पुष्पराज कंडेलले सामाजिक सञ्जालको असर, विगतका सन्धि-सम्झौता, निजी क्षेत्र, सहकारी र क्षेत्रीय विकास तथा स्रोत वितरणजस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नयाँ नियुक्तिहरूप्रति जताततैबाट असन्तुष्टि र उजुरीहरू आइरहेकाले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए।
सांसद गुरुङले भदौ २३ र २४ को घटना वा सुनसरी तथा मधेस प्रदेशमा फैलिएका घटनाहरूमा सुरक्षा संयन्त्र गम्भीररूपमा चुकेको देखिएको उल्लेख गरे। बैठकले सुनसरी घटनाको वास्तविकता बुझ्न सांसद सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
