: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। उसले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई भनेको छ।

समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयनको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। समितिले परियोजना सम्झौताअनुसारका उद्देश्य र कार्यक्रम कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।


सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको समेत धम्की दिइएको भन्दै यी तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले साउन ८ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले चौथो वरीयताक्रमका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको थियो। मल्ल पहिलो वरीयताक्रममा थिइन् भने दोस्रोमा रेग्मी र तेस्रोमा फुयाँल थिए। उनीहरूलाई पन्छाएर डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल भएका छन्। ती संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मल्ल, रेग्मी र फुयाँलमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधायिकी अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको समितिको निष्कर्ष छ। ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। ती संस्था न समितिमा आए, न त स्पष्टीकरण नै दिए।

यसै विषयमा बुधबार संसदीय समितिमा चार घण्टा लामो बहस भएको थियो। समितिमा सत्ता पक्षकै बहुमत रहेका कारण क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिएको छ। समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी आउने अभिव्यक्तिप्रति समिति गम्भीर छ,’ बास्कोटाले भनिन्, ‘आवश्यक स्पष्टीकरण सरकारले लिनुपर्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि तीनवटै संस्थाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा कि त उपस्थित हुनुपर्थ्यो, कि लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पठाउनुपर्थ्यो। अधिकार प्रयोग गर्नेले जवाफदेहिता पनि देखाउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विषयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।

समितिले सरकारमार्फत स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरे पनि विपक्षी सांसदहरूले यसलाई संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन्। छलफल अगाडि बढाउने विषयमा नै समिति र प्रतिपक्षका सांसदबीच विवाद भएको थियो।

समितिको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कडा असहमति जनाएकी छन्। उनले संसदीय समितिले आफ्नो संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। उनले भनिन्, ‘समितिले बोलाउँदा उनीहरू किन आउँछन् ? आज उनीहरू नआउँदा समितिलाई नै लज्जित बनाएको छ। यसले भोलिका दिनमा गलत नजिर बसाल्छ। संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो।’

गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले टिप्पणी गरे सरकारको आधिकारिक धारणा माग्न सकिने बताइन्। उनले थपिन्, ‘संसद्ले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने होइन।’

सांसद गुरुङले कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेन्डा तय गर्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गर्दै समितिको एजेन्डा सामूहिक निर्णयबाट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। गुरुङ र समिति सभापति बास्कोटाबीच सवाल–जवाफ नै भएको थियो। बास्कोटाको कार्यशैलीमाथि नै उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छन्, ‘कालो कोट खोलेर मैदानमा आउन ओपन च्यालेन्ज गरेको हामीले देखेका छौं। समितिलाई सतही निवेदन र आवेदनबाट टाढा राखौं र मिडिया हाउसमा शंकास्पद गाडी पार्क गरिएको विषयमा सभापति सरकारको प्रवक्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, यसले समितिको निष्पक्षतामा गम्भीर असर पार्छ।’

बास्कोटाले संसद्बाट न्यायाधीश मल्ललाई कालोकोट खोलेर राजनीतिमा आउन चुनौती दिएकी थिइन्। बास्कोटाले समितिको हलमा पसेपछि आफू तटस्थ हुने पनि दाबी गरेकी थिइन्।

एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले सरकारले न्यायपालिकालाई बन्दी बनाएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर, वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बन्दी बनाउन खोजेको आभास भएको छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ।’

‘बाह्य संस्थालाई राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन’
सरकारले भने बाह्य संस्थालाई राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन संस्थाले नेपालको आन्तरिक विषयमा ‘कपोलकल्पित’ आरोप लगाएको दाबी गरेकी छन्।

उनले भनिन्, ‘देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको वा बाह्य टिप्पणीको विषय बन्न सक्दैन।’ सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले कुनै न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिएको कानुनमन्त्री गौतमको जिकिर छ। उनले भनिन्, ‘नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको कानुन, समाज र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्छ।’ मन्त्री गौतमले ती संस्थाको विज्ञप्तिमा ‘राजनीतिक गन्ध’ देखिएको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘संसद्ले बोलाउँदा कि आउनुपथ्र्यो, कि लिखित जवाफ पठाउनुपथ्र्यो।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले मानवअधिकारको विषय कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले आवश्यक ठाने देशबाहिरका विषयमा पनि टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्ने स्पष्ट पारेका थिए। उनले सम्बन्धित संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारेको प्रतिवेदन नभई नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको मूल्यांकन भएको बताए।

उनले भने, ‘उनीहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि गम्भीर खतरा देखिएको उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरेर संवैधानिक परम्पराबाट विचलन भएको र महाअभियोगका आधार पर्याप्त नदेखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।’ अधिकारीले सरकारले तीनवटै संस्थासँग उनीहरूले उल्लेख गरेका आधार र प्रमाणबारे जानकारी माग्न सक्ने बताए। ‘यदि कानुनमन्त्रीले ती आरोप निराधार भएको भन्नुभएको छ भने सम्बन्धित संस्थासँग विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्नुस् भन्नु कूटनीतिक र लोकतान्त्रिक दुवै दृष्टिले स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले आफ्ना गोप्य स्रोत र संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘मानवअधिकार अनुसन्धानमा गोप्य स्रोतको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको अभ्यास हो। व्यक्तिगत सुरक्षा वा क्षतिको जोखिम भए उनीहरूले स्रोत खुलाउँदैनन्,’ उनले भने।

अधिकारीका अनुसार यस्ता संस्थाले विभिन्न स्रोतबाट तथ्य पुष्टि नगरी सार्वजनिक धारणा बनाउने वा विज्ञप्ति जारी गर्ने अभ्यास गर्दैनन्। ‘विशेषगरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था कुनै सरकारको बजेटबाट सञ्चालित छैनन्। ती सामान्य नागरिकको सहयोगबाट चल्ने भएकाले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्छन्,’ उनले भने।