मुख्य समाचार
जापानले सैन्य क्षमता विस्तारलाई तीव्र बनाएको भन्दै उत्तर कोरियाले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे थप सैन्य विकल्प अपनाउने चेतावनी
जापानले सैन्य क्षमता विस्तारलाई तीव्र बनाएको भन्दै उत्तर कोरियाले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे थप सैन्य विकल्प अपनाउने चेतावनी

। जापानले सैन्य क्षमता विस्तारलाई तीव्र बनाएको भन्दै उत्तर कोरियाले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे थप सैन्य विकल्प अपनाउने चेतावनी दिएको छ ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले बुधबार सार्वजनिक वक्तव्यमा जापान दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीतिबाट टाढिँदै ‘युद्ध राज्य’ मा रूपान्तरण भइरहेको आरोप लगाउँदै प्योङयाङ त्यसको सैन्य गतिविधिप्रति निष्क्रिय भएर नबस्ने बताएकी हुन् ।




उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा किमले जापानले सैन्य खर्च वृद्धि गर्नुका साथै रक्षा सहकार्य विस्तार गरेको, बाहिरी टापुहरूमा मिसाइल प्रणाली तैनाथ गरेको र पूर्वआक्रमण गर्न सक्ने क्षमता विकासतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाइन्।

उनले हालै जापानले लामो दूरीका टोमहाक क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको तथा फिलिपिन्समा अमेरिकी नेतृत्वमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी भएको विषयलाई प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य गतिविधिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।


उनको यो प्रतिक्रिया जापानका रक्षामन्त्रीले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ सुरक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदनपछि आएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा चीन, रुस र उत्तर कोरियाबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौती औँल्याउँदै तत्कालको सङ्कटबोधका साथ रक्षा क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको थियो ।

किमले जापानको सैन्य विस्तारले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने दाबी गर्दै त्यस्तो गतिविधिलाई उत्तर कोरियाले निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताइन्। उनले दोस्रो विश्वयुद्धअघिको जापानी सैन्यवादको स्मरण गराउँदै त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्ने सङ्केतप्रति प्योङयाङ सतर्क रहेको उल्लेख गरिन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् १९४५ मा जापानले आत्मसमर्पण गर्नुअघि कोरियाली प्रायद्वीपमाथि गरेको औपनिवेशिक शासनको प्रभाव अहिले पनि उत्तर र दक्षिण कोरियाको विदेश नीतिमा देखिने गरेको छ । युद्धपछि जापानले अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य कायम राख्दै आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ ।

जापानले सन् २०२५ मा आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको छ । यो रकम सन् १९५८ यताकै सबैभन्दा उच्च स्तर मानिएको छ । उत्तर कोरियाको प्रमुख सहयोगी चीनले पनि जापानको बढ्दो सैन्य गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानसँग सम्बन्धित सम्भावित सुरक्षा अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेपछि जापान–चीन सम्बन्धलाई लिएर क्षेत्रीय स्तरमा थप चासो व्यक्त गरिएको छ ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको शिखर वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि उत्तर कोरियाले आफूलाई ‘अपरिवर्तनीय आणविक शक्ति’ भएको घोषणा गर्दै आएको छ । त्यसयता प्योङयाङले आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई थप आक्रामक बनाउँदै आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जापानको फुकुओकामा नेपाली युवती लक्ष्मी राजवंशीको हत्या प्रकरणमा तीन नेपाली पक्राउ परेका छन् । जापान प्रहरीका अनुसार हत्या अभियोगमा फुकुओका सहरको हाकाता वार्डस्थित एक व्यावसायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २८ वर्षीय सन्जु तामाङ, सागा प्रिफेक्चरको तोसु सहरमा बस्ने २५ वर्षीय अमिस्ता तामाङ र सोही सहरमा बस्ने २२ वर्षीय प्रबिन लामा पक्राउ परेका हुन् । जापानको फुकुओकामा १९ अगस्टमा ...
। जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल र सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी)को कार्यकारी टोलीलाई जतिसक्दो चाँडो फेरबदल गर्ने विचार गरिरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सोमबार रिपोर्ट गरेका छन् । सोमबार ताकाइचीले टोकियोस्थित आफ्नो कार्यालयमा वरिष्ठ एलडीपी अधिकारीहरूसँग अपेक्षित नेतृत्व फेरबदलअघि पार्टी व्यवस्थापनबारे विचार आदानप्रदान गरेको पार्टी स्रोतलाई उद्धृत गरी क्योदो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । बैठकमा एलडीपी नीति ...
। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत तथा उद्धारका लागि जापानस्थित दिपओए जापान कम्पनी प्रालिले ३६ लाख जापानी येन आर्थिक सहयोग गरेको छ। कम्पनीका निर्देशक एवं प्रबन्ध निर्देशक दीपक सुवेदीका अनुसार, बाढीपीडितको घाउमा मलम लगाउन कम्पनीको संस्थागत तर्फबाट ३० लाख येन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका तर्फबाट ६ लाख येन गरी कुल ३६ लाख ...
: रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि जापान सरकारले राहत प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरुले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनलाई बुधबार राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित मानवीय सहायता व्यवस्थापन क्षेत्रमा राजदूत मायदाले जापान सरकार र जापानी जनताका तर्फबाट आपतकालीन राहत सामग्री मन्त्री पुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। जापान सरकारले उपलब्ध गराएको राहत ...
। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीपहिरोको विषयलाई लिएर नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ। मंगलबार दिउँसो करिब उनीहरूबीच करिब १० मिनेट कुराकानी भएको जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। समवेदना र बेपत्ता नागरिकको खोजीमा चासो वार्ताको सुरुमै जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले गत अगस्ट २६ मा गएको बाढी र पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति ...