। संविधानविद् विपिन आचार्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने संस्थालाई धन्यवाद दिएर आफ्नो प्रतिबद्धता राख्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
साथै वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश उचित नरहेको, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
यसबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् आचार्यले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘कन्सर्नका लागि धन्यवाद, तर यस्तो होइन। हामी न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध छौँ, त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको निष्पक्षताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त भएको छ र नो एक्सेप्सन सो फार, कहीँ पनि हामीले कुनै अपवाद राखेको छैन । त्यो कुरो हामी भन्न सक्दछौँ ।’
संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालमा जुन इस्यूहरू छन् भनेर औंल्याएको छ त्यो इस्यूहरू केवल कानुनसँग र संविधानसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको उनले बताए ।
‘हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि छौँ र मानव अधिकारको आन्दोलन केवल नेपालसँग मात्र सम्बन्धित छैन,’ उनले भने, ‘त्यो दृष्टिकोणले पनि हामीले यो २४ जुलाईमा आएको जुन स्टेटमेन्ट छ, त्यो स्टेटमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनका अनुसार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो क्षेत्रमा धेरै लामो अवधिदेखि काम गर्दै आएका संस्थाहरू हुन् । यिनीहरूले काम-कारबाही गर्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन् ।
‘र हामी आफ्नै देशको सन्दर्भमा पनि हाम्रो आन्दोलनहरूमा उनीहरूको उपस्थिति र उनीहरूले दिएको योगदानका कारणले गर्दा हाम्रो नेभिगेसन प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा पनि र मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हाम्रा अठोटहरूमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ सहयोग प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।
यहाँनेर उनले दुइटा विषयलाई हाइलाइट गरे ।
‘एउटा त यो जुन प्रेस विज्ञप्ति छ, मैले हेर्दाखेरि त्यो नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा दिएको प्रतिवेदन होइन। यो यसो ठाडो रूपमा यो नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको अहिले जुन एउटा परिस्थिति छ, त्यसका बारेमा यी संस्थाहरूको मूल्यांकन त्यसमा छ,’ आचार्यले भने, ‘र त्यो मूल्यांकनलाई हामीले एक शब्द दुई शब्दमा भन्नुपर्यो भने यी संस्थाहरू भन्दछन् कि त्यसमा सिरियस थ्रेट देखिँदै छ।’
अर्को विषय यसैमा उनले जोडे, ‘थ्रेट देखिँदै छ भनेर किन भनिँदै छ भने कि हाम्रो मुलुकमा यी विषयवस्तुहरूमा यत्रो लामो प्रजातान्त्रीकरणको इतिहासमा यस्ता इस्यूहरू यो रूपमा आएनन् । कम्तीमा पनि उनीहरूले हेर्दाखेरि यो फल्ट लाइनहरू डेभलप भएको हो कि भन्ने चासो हुन सक्दछ र यी विषयहरूलाई हाइलाइट गरेको देखिन्छ।’
उनका अनुसार संयुक्त विज्ञप्तिले चार वटा विषय उठाएको छ ।
१. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक प्रभाव पार्ने विषयहरू र यो रिपोर्टले भन्दछ कि हामीसँग ग्र्याजुअल इन्स्टिच्युसनल कोल्याप्स।
२. महाभियोगको कारण देखिँदैन। जुन प्रस्तुत भएका सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणहरू छन्, त्यसले कसैलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था छ त भन्दा त्यस्तो छैन। र जसरी सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँलका बारेमा टीका-टिप्पणी भएको छ प्रेसमा, मिडियामा र यो सरकारको टीका-टिप्पणी गर्दाखेरि यो कुरालाई अत्यधिक रूपमा अब सही र गलतको कुरा मात्र भएन, त्यसलाई अत्यधिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले स्थितिप्रतिको आशंकामा त्यसलाई न्यायिक जानकारीमा लिन्छ भन्दा हामीले त्यसलाई विडम्बना मान्नुहुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।
३. चिफ जस्टिसको एपोइन्टमेन्टको कुरो। त्यसमा सिंगल आउट गरेका छन् यी संस्थाहरूले र त्यसमा गर्ने आधार के पर्यो भने कि सामान्य रूपमा नेपालमा जसरी परम्परागत एउटा तरिकाले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रचलन थियो, त्यसमा अलिकति बाटो बिराएको देखिन्छ। बाटो बिराउनुको आधारहरू सरकारसँग छ। तर अब सँगसँगै बाटो बिराउनु केको लक्षण हो भन्ने कुरो मिडियाले चर्चा गरेको छ। त्यस सन्दर्भमा यी संस्थाहरूले आफ्नो दृष्टिकोण ल्याएका छन्।
४. ब्रोडर कन्सर्न देखिन्छ कि हामी कतै न्यायालयको स्वतन्त्रता कतै अवरुद्ध हुँदै त छैन भन्ने प्रश्न त्यहाँ उपस्थित छ।
यी चार विषयबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भैराखेको भन्दै उनले भने, ‘अब हामी सार्वभौमसत्ताको कुरा गर्न सक्दछौँ, तर यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र यसप्रति समर्पित जति आन्दोलनहरू छन्, ती आन्दोलनहरू यो हाम्रो पनि प्रतिबद्धता हो। यसकारण मानव अधिकार केवल एउटा विषयको विषय होइन।’
साथै उनले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सको स्विकारोक्तिको विषय उठाए ।
उनी भन्छन्हा, ‘हामी देखिरहेका छौँ कि यस्ता संस्थाहरूले काम गरेका छन्, सबैतिर पुगेका छन्, उनीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ र जुन टीका-टिप्पणी आउँछ, कन्टेस्ट पनि भएका छन् तर समाधान पनि भएका छन्।’
तथापि संयुक्त विज्ञप्तिमा रहेका विषयका सन्दर्भमा प्रमाण माग गर्न सकिने सुझाव राखे ।
‘टिप्पणी गर्न पाइन्छ र उनीहरूले दिएको जुन आधारहरू छन्, खासगरी हामी राज्यपक्षका रूपमा हामीले भन्न सक्दछौँ कि जे जति चाहिँ आधारमा यो विज्ञप्ति निकालिएको छ, त्यसको क्रेडिबल एभिडेन्स के हो?,’ उनले सरकारलाई सुझाव दिए, ‘त्यो एभिडेन्स हामीलाई पनि दिनुभयो भने हामीले त्यसको मूल्यांकन गर्छौं। अब यति भन्नलाई हाम्रो कूटनीतिक संस्कारले पनि दिन्छ र मानव अधिकारको आन्दोलनमा त्यस्तो भनिँदै पनि आएको छ।’
