। सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
गौतमले पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिसको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको अध्ययनअनुसार नेपालको सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ, ‘शिक्षक सेवामा ११.३ प्रतिशत र निजामती सेवामा १६.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्यामा ३४.८७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको हिस्सा रहेकाले संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार विशेष नीति ल्याई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
दोस्रो बुँदामा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आयोगको कार्यसम्पादन सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म यसको उद्देश्यले सार्थक परिणाम दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
