मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि कार्यविधि
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि कार्यविधि

। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न ‘स्वकीय सचिव नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ बनाएको हो ।


संघीय सांसदलाई संसदीय अध्ययन, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण, जनप्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र समन्वयलगायतका कार्यमा प्रभावकारी सहयोग पुर्‍याउन स्वकीय सचिवको नियुक्ति, जिम्मेवारी र आचारसंहितालाई मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कार्यविधि बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

स्वकीय सचिव प्रशासनिक सहयोगीमात्र नभएर सांसदको कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संसदीय प्रभावकारिता बढाउने तथा जनप्रतिनिधित्वलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्ने प्रमुख सहकर्मीका रूपमा रहने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।


कांग्रेसले सांसदहरूको स्वकीय सचिवका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । यस्तै, उमेर २१ वर्ष पूरा भएको हुनपर्ने पनि मापदण्ड कार्यविधिमा लेखिएको छ ।

कार्यविधिमा कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन वा सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिइने पनि उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा स्वकीय सचिवका लागि पाँचबुँदे आचार संहिता पनि बनाइएको छ ।

आचारसंहिता र कर्तव्य

१. स्वकीय सचिवले आफ्नो कार्यसम्पादनमा उच्च नैतिकता, इमानदारी, गोपनीयता, निष्पक्षता, अनुशासन, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्वलाई सदैव पालना गर्नुपर्नेछ ।

२. पदको दुरुपयोग, अनुचित प्रभाव वा व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै कार्य गर्न पाइने छैन ।

३. गोपनीय सूचना सार्वजनिक गर्न नपाउने ।

४. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने ।

५. सांसद सदस्य, संसद, पार्टी तथा सार्वजनिक संस्थाको गरिमा कायम राख्दै कानुन, संसदीय मर्यादा र संस्थागत मूल्य–मान्यता अनुरूप शिष्ट, जिम्मेवार र सेवामुखी आचरण प्रदर्शन गर्नु स्वकीय सचिवको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।

स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तोकिएको जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यसम्पादनको गुणस्तर, समय पालना, अनुशासन, गोपनियताको पालना, अध्ययन–अनुसन्धान क्षमता, समन्वय तथा सञ्चार कौशल, जनउत्तरदायित्व र सांसदप्रतिको व्यावसायिक सहयोगको आधारमा नियमित रूपमा गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘नवप्रवर्तन र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहन तथा कमजोरी देखिएमा आवश्यक सुधार, परामर्श वा उपयुक्त निर्णयका लागि मूल्यांकनको आधारमा लिइने छ,’ कार्यविधिमा लेखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्ष अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्ति गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४५.६६ प्रतिशतमात्र हो । यस आवमा सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड बराबर ...
। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पकरीबाट गएराति बथनाहातर्फ जाँदै गरेको स ०१–००६ प २४९६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई कल्भर्टमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक स्थानीय ३५ वर्षीय सन्तोष राम र पछाडि सवार ४५ वर्षीय शङ्कर रामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । सप्तरी प्रहरीका ...
। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा भएका घटना र त्यसक्रममा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे सरकारले चित्बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र घटनाको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले क्षति भएको सम्पत्तिको एकीन ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले शक्ति केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गरेका हुन् । सांसद केसीले शक्तिले भ्रष्ट ...
। नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई तत्काल कम्तीमा पाँच वटा सुविधा दिन माग गरेको छ । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन सम्बन्धीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई सुविधा उपलब्ध हुने गरी सरकारसँग विभिन्न पाँच वटा माग राखेका हुन् ...