मुख्य समाचार
गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत १ लाख घुससहित पक्राउ
गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत १ लाख घुससहित पक्राउ

। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत वीरेन्द्र तामाङ घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटिएको टोलीले तामाङलाई सेवाग्राहीसँग १ लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो ।

भुक्तानी रकममा कमिसन मागेको सूचनाको आधारमा खटिएको अख्तियारको टोलीले तामाङलाई काठमाडौं महानगरपालिका-१६ बालाजुबाट सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो ।

तामाङलाई म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का शैलेन्द्रमान बज्रचार्य बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हानेपालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले राजीनामा दिएकी छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँकै निर्देशनमा पौडेललाई राजीनामा गराएर हानेपालाई ...
। दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का, ...
। प्रतिबन्धित लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एक जनालाई धनकुटा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा र प्रहरी चौकी हिलेबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १ हिले क्याम्पस नजिक सडकमा शंकास्पद रुपमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई जाँच गर्ने क्रममा खैरो हेरोइन बरामद गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. ७ मुगा टोल ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले रेबिजविरुद्धको खोप सरकारी अस्पतालमा नपाइने तर महँगो मूल्य तिरे निजी क्लिनिकमा पाइने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् । उनले यो विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठाएकी हुन् । ‘मलाई एउटा कुरा अलि अचम्म पनि लाग्यो । सरकारी अस्पतालहरूमा रेबिज विरुद्धको खोपको हाहाकार छ तर त्यही खोप अलिकति महँगो मूल्य तिर्दा निजी ...
। सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् । नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने ...