मुख्य समाचार
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमाथि छलफल
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमाथि छलफल

। अर्थ समितिमा मंगलबार राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकको संरचनाका सन्दर्भमा सञ्चालक समिति ७ जनाको उपयुक्त हुने धारणा राखे । कम्तीमा १ जना महिलासहित, ७ जना सञ्चालक समिति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकले ९ सदस्यीय सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।

सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थिति भने अनिवार्य हुनुपर्ने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समन्वयका लागि पनि यो जरुरत रहेको उनको भनाइ छ ।


३ जना डेपुटी गभर्नरको संख्या बढी हुने उल्लेख गर्दै उनले २ जना नै उपयुक्त हुने बताए । सञ्चालक समितिमा बस्नेको योग्यता गभर्नरजतिको राख्नु उपयुक्त नै हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै दफा १०६ (ग) मा रहेको नेपाल सरकारले प्रत्येक्ष निर्देशन दिन सक्ने बुँदा हटाएपछि राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हुने गरेका गुनासा पनि नरहने उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐनलाई धेरै चलाउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति संख्या ९ बढी हुने भन्दै ७ जना नै उपयुक्त हुने बताए । यद्यपि १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएमा समावेशिता पनि हुने उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नरको संख्याको विषय ऐनमा नै राख्नु नपर्ने उनले बताए । प्रत्येक वर्ष हुने ओएनएमले नै संख्या थप्ने विषय भएकाले ऐनमा नै डेपुटी गभर्नरको संख्या तोक्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

दुई जना डेपुटी गभर्नर नै उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै उनले भने ‘भोलि राष्ट्र बैंक र सरकारले महसुस गरेको खण्डमा कर्मचारीको दरबन्दी बढ्दै जाने वा घट्दै जाने हुन्छ ।’ अहिले राष्ट्र बैंकमा रहेको जनशक्ति उल्लेख्य नै रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का शैलेन्द्रमान बज्रचार्य बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीमा नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले हानेपालाई सरकारमा सामेल गराएका हुन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बिनु रायमाझी पौडेलले राजीनामा दिएकी छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँकै निर्देशनमा पौडेललाई राजीनामा गराएर हानेपालाई ...
। दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिरसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी, सगुन कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का, ...
। प्रतिबन्धित लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित एक जनालाई धनकुटा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटा र प्रहरी चौकी हिलेबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १ हिले क्याम्पस नजिक सडकमा शंकास्पद रुपमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई जाँच गर्ने क्रममा खैरो हेरोइन बरामद गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. ७ मुगा टोल ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले रेबिजविरुद्धको खोप सरकारी अस्पतालमा नपाइने तर महँगो मूल्य तिरे निजी क्लिनिकमा पाइने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छन् । उनले यो विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठाएकी हुन् । ‘मलाई एउटा कुरा अलि अचम्म पनि लाग्यो । सरकारी अस्पतालहरूमा रेबिज विरुद्धको खोपको हाहाकार छ तर त्यही खोप अलिकति महँगो मूल्य तिर्दा निजी ...
। सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रश्तुत गरेका हुन् । नेपालको संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संवैधानिक निकायले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत सरकारलाई बुझाउने र सरकारले सो प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने ...