। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नबाट रोक्न नमिल्ने परमादेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो परमादेश दिएको हो ।
अदालतले मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा शरणार्थीबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको आधारमा जीवनरक्षक उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै अश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालि (मेडिसिटी अस्पताल) को निर्णय बदर गरेको हो ।
अस्पतालले पनि प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेपछि कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखाउँदै प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
खर्कबहादुर गजमेरले श्रीमतीसँग (सारा गजमेर) को नाता प्रमाणित गरी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि मेडिसिटी अस्पतालमा निवेदन दिएका थिए ।
तर अस्पतालको मिर्गौैला प्रत्यारोपण स्वीकृत समितिले ८ असार २०८३ बैठक बस्दै भुटानी शरणाथीसम्बन्धी प्रमाणित परिचयपत्र पेस गर्न नसकेको र मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २(छ) मा शरणार्थीका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अस्पतालले प्रत्यारोपण निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन बमोजिम मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, निवेदकहरूले भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी परिचयपत्र पेस गर्न नसकेको र मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २(छ) मा शरणार्थीका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै अस्पतालले प्रत्यारोपण नगर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’
तर मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्तो जीवनरक्षक उपचार प्राप्त गर्ने प्रयास असफल हुँदा बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था झन् जटिल बन्दै जाने भएकाले कानुनी अस्पष्टतालाई आधार बनाएर उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
अदालतले शरणार्थीका रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको विशिष्ट कानुनी अवस्था र मानवीय पक्षलाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उपचारको विषयमा कानुनको शाब्दिक व्याख्या मात्र गरेर उपचार अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्चले आदेशमा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ मा रहेको ‘नजिकको नातेदार’ सम्बन्धी व्यवस्थासमेत व्याख्या गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, दाजुभाइ, जेठानलगायत सम्बन्धित नातेदारबीच अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ ।
अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट प्राप्त शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिलेख, नाता प्रमाणित गर्ने कागजात तथा अन्य संलग्न प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा निवेदकहरू श्रीमान–श्रीमती रहेको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै, निवेदक नेपाली नागरिक नभई भुटानी शरणार्थीको हैसियतमा नेपालमा शरणार्थी शिविरमा बसोबास गरिरहेको तथ्यमा कुनै विवाद नरहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पनि व्याख्या गरिएको छ। संविधानको धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको तथा धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको भन्दै अदालतले शरणार्थीलाई पनि जीवनरक्षक उपचारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ , ‘निवेदक र उनकी पत्नी नेपाली नागरिक नभए पनि उनीहरूको जीवनको अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको अधिकार हो। स्वास्थ्योपचारको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूको जीवनको हकमै प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवन–मरणसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा कानुनको संकीर्ण व्याख्या गरेर उपचार रोक्न मिल्दैन ।’
आदेशमा बिरामीको दुवै मिर्गौला निष्क्रिय भइसकेको, चिकित्सकले तत्काल प्रत्यारोपण गर्न सिफारिस गरेको तथा उपचारमा ढिलाइ हुँदा ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अस्पतालले कानुनी अस्पष्टताको कारण देखाएर उपचार रोक्नु उचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ।
यस आधारमा अदालतले मेडिसिटी अस्पतालले ८ असार २०८३ मा गरेको मिर्गौला प्रत्यारोपण नगर्ने निर्णय तत्काल बदर गर्दै निवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
पूर्ण फैसला तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हाल संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
यो आदेशले नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूको स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ ।
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थासमेत जीवनरक्षक उपचारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेको जीवन तथा स्वास्थ्यको हक सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ ।
