मुख्य समाचार
प्रवासी पत्रकारलाई स्वदेशमा जोड्ने सङ्कल्पसहित ९ बुँदे टोकियो घोषणापत्र जारी
प्रवासी पत्रकारलाई स्वदेशमा जोड्ने सङ्कल्पसहित ९ बुँदे टोकियो घोषणापत्र जारी

। नेपाल र जापानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्षगाँठको अवसर पारेर जापानको टोकियोमा आयोजित ‘एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन–२०२६’ ९ बुँदे ‘टोकियो घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ (एफएनजे) जापान शाखाको आयोजना तथा केन्द्रीय समितिको समन्वयमा भएको यस सम्मेलनले प्रवास पत्रकारिताको समीक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रवासी पत्रकारको पेसागत सुरक्षाका विषयमा गम्भीर मन्थन गरेको छ।

सम्मेलनमा महासङ्घका युरोप, युके, बेल्जियम, कुवेत, कतार, दक्षिण कोरिया, युएई र भारत शाखा सहआयोजक थिए भने अमेरिका र अस्ट्रेलिया पत्रकार सङ्घको सहकार्य रहेको थियो। कार्यक्रममा महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने जापानका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेल र एनआरएनए आइसिसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोविन शेरचन लगायतको विशेष उपस्थिति थियो।

सम्मेलनमा महासङ्घ र वैदेशिक शाखाबीचको सम्बन्ध, घरदेश र परदेश जोड्न पत्रकारिताको भूमिका तथा सञ्चारमाध्यममा प्रविधिको प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुति र प्यानल छलफल भएको महासङ्घ जापान शाखाकी उपाध्यक्ष मनिषा चम्लागाईँले जानकारी दिइन्।


यस्तो छ सम्मेलनबाट पारित टोकियो घोषणापत्र

१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी सरकारबाट भएका वा हुन सक्ने गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप प्रेसमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह। सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने माग।

२. महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेको श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र पेसागत सुरक्षाको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता। न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र, बिमा र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सञ्चार गृहहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि माग।

३. कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत आधुनिक सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति र नियामक व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई आग्रह।

४. प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा, साहित्य र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने पत्रकारहरूको उच्च सम्मान गर्दै, महासङ्घको विधान संशोधनमार्फत वैदेशिक शाखाका सबै सदस्यलाई ‘चुन्ने र चुनिने’ अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने।

५. वैदेशिक शाखाहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि महासङ्घको संरचनामा ‘वैदेशिक प्रदेश’ वा महादेशीय स्तरको प्रदेश संरचना निर्माण गर्न आग्रह। केन्द्रीय समितिमा वैदेशिक शाखाका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने।

६. प्रवासका पत्रकारले आर्जन गरेका आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, सिप र अनुसन्धानलाई नेपालको पत्रकारिता विकासमा उपयोग गर्ने। साथै, संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएका अधिकारहरू व्यवहारमै सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग।

७. वैदेशिक शाखा र आबद्ध संस्थाका पत्रकारहरूको महासङ्घको मूल सदस्यता निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह। शाखा नभएका देशका नेपाली पत्रकारका लागि डिजिटल माध्यमबाटै सदस्यता नवीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न माग।

८. विदेशमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरूको योगदानको कदर गर्दै महासङ्घ र सम्पूर्ण वैदेशिक शाखाहरूको संयुक्त प्रयासमा ‘एफएनजे ग्लोबल पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना गर्ने निर्णय।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक वर्ष अवधिमा सरकारले १ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायता प्राप्ति गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४५.६६ प्रतिशतमात्र हो । यस आवमा सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड बराबर ...
। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका–१ चिमटीमा मोटरसाइक दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पकरीबाट गएराति बथनाहातर्फ जाँदै गरेको स ०१–००६ प २४९६ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई कल्भर्टमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल चालक स्थानीय ३५ वर्षीय सन्तोष राम र पछाडि सवार ४५ वर्षीय शङ्कर रामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ । सप्तरी प्रहरीका ...
। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सालगायतका जिल्लाहरूमा भएका घटना र त्यसक्रममा सरकारले नागरिकको ज्यानै जाने गरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ उनी भन्छन्, ‘यसबारे सरकारले चित्बुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ र घटनाको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले क्षति भएको सम्पत्तिको एकीन ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले शक्ति केन्द्रीकरणले लोकतन्त्रमा विकृति ल्याउने तर्क गरेका हुन् । सांसद केसीले शक्तिले भ्रष्ट ...
। नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई तत्काल कम्तीमा पाँच वटा सुविधा दिन माग गरेको छ । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको अवस्था र व्यवस्थापन सम्बन्धीको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई सुविधा उपलब्ध हुने गरी सरकारसँग विभिन्न पाँच वटा माग राखेका हुन् ...