। गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा स्रोत–साधन अभाव हुँदा साइबर अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साइबर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले चाहना हुँदाहुँदै पनि सेवा दिन नसकेको बताएका हुन् ।
बढ्दो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै साइबर अपराध तिब्र रूपमा बढिरहेको बताउँदै उनले साइबर सम्बन्धी मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।
साथै, उनले अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि नहुँदा नागरिकले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको स्वीकार गरे ।
‘सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दो छ । साइबर रिलेटेड केसहरू हरेक वर्ष बढ्दो छ, यो कुरा डाटाले देखाएको छ । तर हामीसँग यसको अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति, स्रोत साधन मजबुत हुनुपर्ने हो, तर त्यो अवस्था छैन । जनशक्ति कम छ, प्रविधि कम छ । हामी सर्भिस दिन सकेका छैनौँ । गुणस्तरीय सर्भिस दिन सकेका छैनौं,’ गृहसचिव श्रेष्ठले भने ।
साइबर अपराधका उजुरीको अनुसन्धान प्राविधिक प्रक्रिया र कानूनी नियमनका कारण अपेक्षाभन्दा लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण र नियमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
उनका अनुसार साइबर अपराध न्युनिकरणका लागि कानून कार्यान्वयनभन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धि प्रभावकारी उपाय हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे पर्याप्त सचेतना नहुँदा साइबर अपराधका घटना बढिरहेको टिप्पणी उनको भनाइ छ ।
‘साइबर अपराधको सन्दर्भमा चाहेर पनि सर्भिस छिटो दिन सकिँदैन भन्ने कुरा मैले आफैंले पनि भोगेको छु । त्यसको प्रोसेस र नियमन गर्ने कुरा प्राविधिक विषय भएका कारणले चाहेभन्दा लामो समय लाग्ने अवस्था चाहिँ देखिने रहेछ । त्यसले गर्दा यससँग प्रभावित व्यक्तिहरूले सेवा छिटो नपाउने कारण बुझ्नुभन्दा पनि सेवा छिटो पाइएन भनेर गुनासो पनि बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न पनि सकेका छैनौँ । यो समितिमा हामी कानून तर्जुमा र नियमनका कुरा गरिरहेका छोँ, यो वास्तविक र भ्यालिड कुरा हो । तर योसँगै हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने साच्चै यसको न्यूनीकरणका लागि हामी सबै पक्ष, सबै तहहरू र सरोकार राख्ने सबै व्यक्तिहरू उत्तिकै जिम्मेवार भएर लागेको छौँ कि छैनौँ, यो तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।’
