काठमाडौँ —
रेजिडेन्ट (एमडी/एमएसका आवासीय) र इन्टर्न (एमबीबीएस/बीडीएसका प्रशिक्षार्थी) चिकित्सकले पाउने मासिक निर्वाह भत्ताको विषयमा फेरि विवाद देखिएको छ । डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच निजी मेडिकल कलेजको सिट तत्काल नबढाउने सहमतिपछि रेजिडेन्टलाई दिँदै आएको निर्वाह भत्ता नदिने कलेज सञ्चालकहरूको घोषणा र इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्न अल्टिमेटम दिएपछि मासिक भत्ताको विषयमा विवाद देखिएको हो । डा. केसी र सरकारबीच सोमबार सातबुँदे सहमति भएको थियो ।
सरकारले गत वर्षदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको बराबर (मासिक साढें ४८ हजार) निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यस वर्षदेखि तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि भएर करिब ५९ हजार पुगेको छ । एमडी/एमएस तहमा गत वर्षदेखि आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय आयोगले गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका थिए । सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या वृद्धि नगर्ने सहमति ११ साउनमा गरेपछि कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता नदिने घोषणा गरेका हुन् । भत्ता दिने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या वृद्धि गरेर गत वर्ष १ सय ३० वटासम्म कायम गरिएको छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ । सहमतिका विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की जनाए । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई समेत बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एमबीबीएस सिट संख्या बढाउँदै लैजाने सहमतिविपरीत सिट संख्या घटाउन खोजिएको बताइएको छ । सरकार र डा. केसीबीच धनगढीमा भएको सहमतिमा सरकारी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि गर्न सकिने र निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि नगरिने उल्लेख छ । उक्त सहमतिले निजी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित बनाएको जनाइएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमडी/एमएसमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निर्वाह भत्ता रोक्का गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सिट संख्या वृद्धि गरेमात्र उक्त भत्ता दिन सक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । विगतमा ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याइएको उक्त भत्ता, सरकारले मागहरू र प्रस्तावहरू नसच्याएसम्म तत्कालका लागि दिन नसकिने जनाएको छ ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरिएको मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । पूर्वाधार पूरा भएका कलेजहरूमा एमबीबीएसका लागि वार्षिक दुई वटा शैक्षिकसत्र सञ्चालन गरिनुपर्ने, सिट संख्या १ सय ५० कायम गरी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । गत वर्ष नै चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या १ सय ३० पुर्याइएको थियो । सरकारी मेडिकल कलेजमा अधिकतम एक सय सिट मात्र कायम छ । डा. केसीसँग सरकारले मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको छ ।
अध्यक्ष डा. कार्कीले सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमति मान्य नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेट्दा सिट बढाउँछौं । विदेशी विद्यार्थी ल्याउने वातावरण बनाउँछौं भन्नुभएको थियो । तर सरकारले हचुवामा सिट वृद्धि नगर्ने निर्णय गर्यो । यो मान्दैनौं,’ उनले भने । पूर्वाधारमा लगानी बढाएको र फ्याल्टीहरूको स्तरवृद्धि गरेका कारण निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि हुनुपर्ने उनले तर्क गरे । सिट वृद्धि भए मात्र भत्ता दिन सक्ने उनको तर्क छ । डा. केसीको लहडमा लागेर सरकारले सिट वृद्धि नगर्ने सहमति गरेको उनले आरोप लगाए । ‘विधिको शासन हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गरेर क्षमताअनुसार सिट दिनुस् भनेको हो,’ उनले भने । कलेज सञ्चालकहरूले विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट संख्या बढाउनुका साथै भर्ना प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । यी मागहरू १५ दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई भत्ता रोक्ने घोषणा गरेलगत्तै इन्टर्न चिकित्सकहरूले पनि भत्ताको व्यवस्था नभए आमरण अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको तलबको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । सरकारले भत्ता दिने निर्णय गर्नुपर्ने एमबीबीएस, बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले बताए । सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगले चासो नदिएको छात्र हरिजनले गुनासो गरे । १९ साउनसम्म उक्त व्यवस्था नभए माइतीघरमा अनशन थाल्ने उनले जनाए । उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य सेवा, रात्रिकालीन ड्युटी तथा अतिरिक्त कार्य बोझसमेत वहन गर्ने भएकाले मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने हरिजनले बताए । ‘सरकारले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले पनि निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ । तर सरकारले भत्ता दिने निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले अनशनमा बस्न लागेका हौं,’ उनले भने । एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययनका क्रममा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सकलाई मासिक कम्तीमा आठौं तहको ५० प्रतिशत अर्थात् वृद्धि भएअनुसार साढे २९ हजार निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल संयोजकत्वको कार्यदलले इन्टर्न (प्रशिक्षार्थी) चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा भत्तामा समान व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजपिच्छे निर्वाह भत्ता फरक–फरक भएकाले एकरूपता हुनुपर्ने एजेन्डा उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले १३ हजार र सरकारी मेडिकल कलेजले २३ हजारसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
२०८१ मा स्नातकोत्तर तह (एमडी) मा अध्ययनरत आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा पनि विवाद भएको थियो । सरकारले सबै मेडिकल कलेजले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता साढे ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकको हकमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न आयोगमा पठाउने जनाएको छ ।
कार्यदलले रेजिडेन्ट आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको ५० प्रतिशत बराबर रकम इन्टर्न चिकित्सकलाई पनि दिन उचित हुने राय दिएको संयोजक भुसालले जनाए । एकवर्षे इन्टर्नसिप कार्यक्रम रहेका चिकित्सा शिक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको अध्ययन/अध्यापन बेड साइड टिचिङ लर्निङको अवधारण अनुरूप स्वास्थ्य सेवामा समेत संलग्न रहने गरी पाठ्यक्रमको अभिन्न अंग हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा रही अनिवार्य रूपमा व्यतित गर्नुपर्ने समयावधि, कामको कठिनाइ स्तर, रात्रिकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्य बोझलाई समेत ख्याल राखी इन्टर्नसिपमा संलग्न रहने विद्यार्थीको आवास, खाना, यातायात र अन्य अनिवार्य सुविधा लगायतका न्यूनतम आवश्यकता परिपूरण गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।’ कार्यदलले उक्त सुझाव कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार आयोगको भएकाले त्यहींबाट कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू हुन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले आवासीय र प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था सबै शिक्षण संस्थामा समान रूपमा लागू गरिनुपर्ने, मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी फिर्ता गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई छात्रबासमा अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था हटाई यसलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्नेलगायत मागसमेत अघि सारेका छन् । उनीहरूले जेठ पहिलो सातादेखि सरकारलाई दबाब दिने र माइतीघर, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत स्थानमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका सदस्य डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सकहरूलाई काम गरेर पारिश्रमिक दिन्न भन्न नमिल्ने बताए । ‘डाक्टरहरूले काम गरेको पारिश्रमिक दिन्न भन्न मिल्दैन । अवैधानिक कुरा हो । दिन्न भन्नु दण्डनीय छ । उदण्डता हो,’ उनले भने, ‘आठौं तहको वृद्धि भएको २१ प्रतिशत जोडेर दिनुपर्छ भनेको छ । यदि दिन्न भन्छन् भने सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।’ भत्ताको विषयलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले जहिल्यै सिट वृद्धि गर्नका लागि सौदाबाजी गर्ने गरेको डा. घिमिरेले दाबी गरे ।
