। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलमा छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी भूमिनन्द खनाल भन्छन्, ‘यो विधेयक मन्त्रालयमा आएको डेढ महिना बढी भयो ।’
यो विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको हो । गत जेठ दोस्रो साता नै यो विधेयक कानुन मन्त्रालय पुगेको हो । तर, कानुन मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले १०० दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । १३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र, ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र बनाउने ऐनका सूची नै थिए ।
जसमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो । तर अझैसम्म पनि यो विधेयक संसद्मा पुग्न सकेको छैन ।
बरु सरकारले यसबीचमा अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्यो । निजामतीमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्यो । शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्र सेवक कुनै दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धतामा रहन नपाउने गरी अध्यादेश आए पनि निजामती विधेयक भने आउन सकेको छैन ।
२०७२ सालमा जारी संविधानले तीन तहमै आ–आफ्ना कर्मचारी हुने भनेको छ । तर संविधानअनुसार संघीय निजामती विधेयक बन्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्र केन्द्रीकृत संरचनामै छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू विधेयकउपर छलफल चलिरहेको बताउँछन् । खासगरी विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरू संविधानको मर्म र भावनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर हेरिँदैछ ।
संविधानअनुसार २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भएसँगै राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । तर संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता लागु हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानत: प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
तर उक्त विधेयक ऐनमा रूपान्तरित हुन सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर फेरि पनि ऐन बन्न सकेन ।
सरकारले फेरि संसद्मा विधेयक ल्याउँदैछ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषयहरू संघीयताको मर्म विपरीत हुने कतिपयको तर्क छ ।
यसबाहेक सरकारले यसपटक कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने लगायतका प्रावधान पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
यी लगायतका प्रावधानमाथि कानुन मन्त्रालयले डेढ महिना भन्दा बढी समयदेखि अध्ययन गरिरहेको छ ।
