— सरकारले विधेयक तर्जुमामा बाह्य परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) को भूमिकालाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगमार्फत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने विधेयक तथा प्रत्यायोजित विधायनको तर्जुमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई तर्जुमा गर्नुपर्ने भए त्यस्ता विधेयक तथा प्रत्यायोजित मस्यौदा आयोगबाट गराउनुपर्नेछ ।’ ऐनको दफा २१ मा रहेको व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै उक्त प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

ऐनमा कानुन तर्जुमासम्बन्धी काममा आवश्यकताअनुसार आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । खुकुलो कानुनी प्रावधानका कारण अधिकांश मन्त्रालयहरूले आयोगलाई नभई परामर्शदातालाई काम दिँदै आएका छन् । कानुनको तर्जुमा र सुधारसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी ऐनले आयोगलाई तोकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले तीन, २०८१/८२ मा दुई र २०८०/८१ मा चार विधेयकको तर्जुमा गरेको थियो । विधेयकको मस्यौदा आयोगबाट तर्जुमा गराउने गरी एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्न आयोगले पहिलेदेखि नै सिफारिस गर्दै आएको छ ।

ads/1440x233ekantipurcomcombinesummerkv-0462026073435.jpg
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सरकारलाई चाहिने विधेयक सरकारी संयन्त्रबाटै निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमै त्यस्तो प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । आयोगको भूमिका बढाउन तथा कानुन तर्जुमामा बाह्य संलग्नतालाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । सरकारका सबै विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पार्छ । मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्न बाह्य परामर्शदातालाई जिम्मा लगाउने अभ्यास छ ।

मन्त्रालयमा भएकै जनशक्तिबाट विधेयक तयार पार्नुपर्ने, त्यो हुन नसके आयोगमा पठाउनुपर्ने अर्यालको धारणा छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि पनि विधेयक आयोगले तर्जुमा गर्नेछ । त्यसका लागि आयोगको हालको संरचनालाई समेत सबलीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

आयोगका सदस्यहरू बैठकका बेला मात्रै आउने र सुविधाका नाममा बैठक भत्ता पाउने हालको प्रबन्ध छ । अब भने अन्य संवैधानिक आयोगका सदस्यसरहको सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदस्य मामिलामन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
कानुन तर्जुमाका क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाशप्राप्त वा सो क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्तिमध्येबाट एक सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको । कानुन तर्जुमाका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट थप दुई सदस्य नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा आयोगका सचिवसमेत सदस्य रहनेछन् । उपाध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भए निजले पद अनुकूलको आचरण नगरे सरकारले जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिलेको ऐनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी प्रतिनिधिसभा, कानुन तथा मानव अधिकार समितिका बहुमत सदस्यले निर्णय गरे निजको पदावधि समाप्त नहुँदै पदबाट हट्ने उल्लेख छ ।