। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई प्राथिमकता दिँदै राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा यो नीति स्वीकृत गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ प्रतिस्थापन भएको छ ।
सरकारले नयाँ यातायात नीतिमार्फत नागरिकका लागि सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोणमा आधारित सवारी तथा यातायात सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसका लागि आगामी दिनमा विद्युतीय तथा वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन, हरित र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई दिगो यातायात प्रणाली विकास गरिने छ ।
सरकारले सडक, रेल, जल, रज्जु (केबुल, पडवे, रोपवे) लगायत सबै यातायात माध्यमलाई बहुमाध्यम अवधारणा अनुसार सहकार्य, दक्ष र समन्वित रूपमा एकीकृत सञ्जालमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
सहर तथा महानगरीय क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै सामूहिक यातायात, पैदल, साइकलमैत्री पूर्वाधार, साझा गतिशीलता र स्मार्ट सहरी यातायात व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ ।
यातायात क्षेत्रलाई दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र दिगो लगानीका लागि आकर्षक बनाउन उपयुक्त नियमन, संस्थागत व्यवस्था र विविध संयन्त्र (सार्वजनिक–निजी–साझेदारी), पूर्वाधार बन्ड र हरित वित्त) प्रयोग गरिने समेत सरकारको यातायात नीतिमा उल्लेख छ ।
आगामी दिनमा बुद्धिमता यातायात प्रणाली, डिजिटल डेटा प्ल्याटफर्म, अनुसन्धान नवप्रवर्तन, स्मार्ट भुक्तानी प्रणाली र सिपमूलक मानव स्रोत विकास संस्थागत गरी प्रविधिमैत्री र तथ्यमा आधारित यातायात व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने सरकारले बताएको छ ।
यातायात तथा पूर्वाधार सेवाको गुणस्तर, मापदण्ड र नियमन सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरिने समेत नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । ईभीका लागि चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधार, ब्याट्री स्वापिङ र ग्रिन करिडोर विकासका लागि एकीकृत ढाँचा लागु गरिने भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवारी तथा नगर यातायात प्रणालीमा समेत अब ईभी प्रयोग विस्तार गरिने भएको छ । ईभी प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त वित्तीय सहयोग तथा जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले समेटेको छ ।
विद्युत् आपूर्ति, ग्रिड क्षमता र चार्जिङ पूर्वाधारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्न सहकार्य गरिने भएको छ । ईभीको ब्याट्री सुरक्षा, पुन: प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बनाइने छ ।
सरकारले यातायात पूर्वाधार सम्बन्धी सबै नयाँ आयोजना तथा प्रमुख स्तरोन्नति आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने भएको छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय र प्रतिकूल मौसमबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूल र उत्थानशील डिजाइन मापदण्ड लागु गर्ने लक्ष्य नीतिमा समेटिएको छ ।
नदी केरिडोरमा सडक पूर्वाधार विकास गर्दा अब नदीको प्राकृतिक बहाब र फ्लडप्लान नबिग्रने गरी बनाइने भएको छ ।
रणनीति के के छन् ?
सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा ‘सेफ सिस्टम अप्रोच’ संस्थागत गरी सडक दुर्घटना, मृत्यु तथा गम्भीर घाइते संख्या कम गर्ने रणनीति समेटेको छ । चालक, यात्रु तथा समुदायको सुरक्षा व्यवहार सुधार गर्न शिक्षा, तालिम र जनचेतना प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गरिने भएको छ ।
दुर्घटनापछि उद्धार, उपचार र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई बहुनिकाय समन्वय मार्फत एकीकृत, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउने रणनीति सरकारको छ ।
सरकारले विद्युतीय तथा वैकल्किप ऊर्जामा आधारित सवारीसाधन प्रयोग विस्तार गर्दै ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसनलाई चरणबद्ध अगाडि बढाउने भनेको छ ।
यातायात पूर्वाधार तथा सेवालाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमप्रति अनुकूल र उत्थानशील बनाइने भएको छ । हरित तथा दिगो यातायात प्रवर्द्धन गर्न ग्रिन/क्लाइमेट फाइनान्स, कार्बन फाइनान्स तथा अन्य जलवायु वित्तीय साधन प्रयोग गर्ने रणनीति राखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरमा सडक, रेल, जल, केबुलकार र हवाई यातायात समेट्ने, प्रयोगकर्तामैत्री तथा निर्वाध तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी प्रमुख टर्मिनल तथा स्टेसनमा अन्तरमाध्यम जडान र सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको कार्यनीति छ । मालवाहक तथा लजिस्टिक प्रणालीको दक्षता, विश्वसनीयता र नियमन क्षमता सुधार गर्दै लागत न्यूनीकरण गरिने छ ।
सरकारले भूउपयोग र सहरी यातायात गुरुयोजनाबीच समन्वय गरी मास ट्रान्जिट (ट्राम तथा विभिन्न विद्युतीय बस) विस्तार गर्ने र सहरमा समावेशी, सुरक्षित एवं दिगो सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित गर्ने भनेको छ ।
पैदलयात्रु, साइकल तथा अन्य गैरयान्त्रिक यातायातलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यातायात प्रणालीको योजना, सञ्चालन र नियमन डिजिटल प्रविधि, स्मार्ट समाधान तथा डेटामा आधारित निर्णय प्रणाली विकास र संस्थागत गरिने भएको छ ।
कार्यनीति के-के ?
सरकारले नयाँ यातायात नीतिको कार्यनीतिमा सडक पूर्वाधार, आयोजना डिजाइन र सञ्चालन चरणमा रोड सेफ्टी अडिट तथा दुर्घटना अनुसन्धान प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्ने भनेको छ ।
दुर्घटना बढी हुने सडक खण्ड तथा चोक पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सुधारका कार्यक्रम चलाइने भएको छ । सवारी गत नियन्त्रण, हेल्मेट, सिट बेल्ट, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने काम नियन्त्रण गर्न बौद्धिकतामा आधारित प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षा समावेश
सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सडक सुरक्षा शिक्षालाई औपचारिक पाठ्यक्रममा क्रमश: समावेश गर्ने भनेको छ । सवारी चालकका लागि निरन्तर तालिम तथा अनुमतिपत्र नवीकरणसँग आबद्ध क्षमता विकास व्यवस्था लागु गरिने भएको छ ।
सडक दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार र उपचार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत पोस्ट क्र्यास रेस्पोन्स फ्रेमवर्क लागु गरिने भएको छ । केन्द्रीय स्तरमा उन्नत ट्रमा केयर सेन्टर, जोखिमयुक्त करिडोरमा सहयोगी ट्रमा युनिट र आपतकालीन मेडिकल रेस्पोन्स प्रणाली विकास गरिने समेत कार्य नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा तत्काल उद्धारका लागि कम्तीमा एक हेलिकप्टर सहित उद्धार संरचना राखिने भएको छ ।
यातायात गुरुयोजना बनाइने
सरकारले सडक, रेल, जलमार्ग, हवाई, रज्जुमार्ग तथा सहरी यातायात समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत बहुमाध्यम यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने नीति अलम्बन गरेको छ । प्रदेश र सहरी इलाकामा क्षेत्रीय स्तरको गुरुयोजना बन्ने भएको छ ।
यातायात गुरुयोजना आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र वार्षिक विकास कार्यक्रमसँग संगति मिलाउने समेत सरकारले उल्लेख गरेको छ । घना सहरी विकास भएका राजमार्ग खण्डमा अब ट्राफिक प्रवाह र सुरक्षा सुधारका लागि सम्भाव्यताका आधारमा बाइपास/रिङ/लिंक विकल्प पहिचान र प्राथमिकता तोकिने भएको छ ।
अहिले कायम ग्रामीण सडकलाई न्यूनतम इन्जिनियरिङ मापदण्ड कायम गरी सुधारको लक्ष्यसमेत यातायात नीतिले लिएको छ ।
मास ट्रान्जिटमा सरकारको योजना के ?
नीतिमा प्रमुख सहर र महानगरीय क्षेत्रमा मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्ने भनिएको छ । जसमा एमआरटी, बीआरटी, ट्राम, आर्टिकुलेटेड बस, डबल डेकोर बस, ई–बस सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
सहरी सार्वजनिक यातायात सेवामा एकीकृत टिकेटिङ, समय तालिका र सेवा व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ । सहरी तथा अन्तरसहरी सार्वजनिक यातायात सुदढ बनाउन सेवाको दोहोरोपन न्यूनीकरण गरी करिडोर र यात्रुको मागमा आधारित सेवा सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
पैदल यात्रु र साइकल यात्रुलाई अवरोधविहीन संरचना
सरकारले नयाँ नीतिमार्फत सहरी र अर्धसहरी इलाकामा पैदल यात्रु र साइकल प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित, निरन्तर र पहुँचयोग्य पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको छ ।
सहरी सडक डिजाइनमा पैदल, साइकल, सार्वजनिक यातायात र सवारीसाधनबीच सुरक्षित र समावेशी पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य नीतिको छ ।
स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली, निगरानी र सूचना प्रवाहमा प्रविधि प्रयोग बढाइने भएको छ । पार्किङ व्यवस्थापन, माग व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात प्राथमिकता मार्फत निजी सवारी प्रयोग घटाउने उपाय अपनाउने समेत सरकारको लक्ष्य छ ।
अनौपचारिक चलिरहेका सवारीलाई नियमन गरिने
अहिले सहरी तथा अर्धसहरी इलाकामा अनौपचारिक चलिरहेका टेम्पो, ई–रिक्सा, जिप तथा अन्य सवारीलाई अब सरकारले सुरक्षा, सेवाको गुणस्तर र नियमन मापदण्डमा आबद्ध गर्ने भएको छ ।
ऐतिहासिक तथा सघन बजार क्षेत्रमा मौलिकता संरक्षण र पैदलयात्रुमैत्री वातावरणका लागि सवारीमुक्त क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ ।
यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभरि २० हजार ४ सय ५६ किलोमिटर कालोपत्र, ७ हजार ६ सय २ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७ सय ४८ किलोमिटर कच्ची गरी कुल ३६ हजार ८ सय ६ किलोमिटर सडक संघीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब ६८ हजार १ सय किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । देशभरि ३ हजार ६ सय ५२ पुल निर्माण भएका छन् । देशभरि ६२ लाख ४९ हजार ७ सय ३२ सवारीसाधन दर्ता छन् । तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । अहिले नेपालमा औसत ७ जना मानिसले सडक दुर्घटनामा दैनिक ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
देशभरि ईभी दर्ता ६३ हजार २ सउय ८० पुगेको छ । जुन नयाँ सवारी बिक्री हिस्साका आधारमा विश्वकै दोस्रो स्थान हो । पहिलो स्थानमा नर्वे छ । यस परिपे्रक्षमा मास ट्रान्जिट, ई–मोबिलिटी, एआईमा आधारित यातायात प्रणाली र लगानीका लागि पीपीपी मोडेलजस्ता अवधारणालाई राष्ट्रिय यातायात नीतिको केन्द्रमा राख्नु परेको मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ ।
सरकारले नयाँ नीतिमार्फत भनेको छ, ‘आगामी दशकमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि, स्मार्ट सिटी, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक करिडोर तथा नगर गाउँ सञ्जाल सुदृढीकरणमा केन्द्रित विकास यात्रालाई समर्थन गर्न आधुनिक यातायात प्रणालीका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।’
