मुख्य समाचार
रास्वपा सचिवालयमा हाल निर्वाचित पदाधिकारी मात्रै रहने, मन्त्रीले हरेक महिना पार्टीमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने
रास्वपा सचिवालयमा हाल निर्वाचित पदाधिकारी मात्रै रहने, मन्त्रीले हरेक महिना पार्टीमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने

। असारको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै सचिवालयमा राख्ने निर्णय गर्दै रास्वपा बैठक सकिएको छ ।

सचिवालय सदस्यका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न कठिन परेपछि सभापति रवि लामिछानेले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।




बालेन शाहकाे टिमबाट सदस्यमा नाम नआएको, अरु आकांक्षीको संख्या थपिएको अवस्थामा सभापति रवि लामिछानेले हाललाई सभापति, उपसभापतिहरू, महामन्त्री, सहमहामन्त्री रहेको टिमलाई सचिवालयको मान्यता दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बैठकले उक्त प्रस्ताव पास गरेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।


‘केही समयपछि सचिवालय विस्तार हुनेछ, हाललाई पदाधिकारी नै सचिवालय सदस्य हुनुभयो,’ एक नेताले बताए ।

चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले सभापतिमा रवि लामिछाने, उपसभापतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य, तीन सहमहामन्त्रीमा असीम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी गरी सात जना पदाधिकारी निर्वाचित गरेको थियो ।

विधानअनुसार २५ जना बनाउन सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार बाँकी मनोनीत गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।

रास्वपाले क्याबिनेट सदस्यहरूले हरेक महिना पार्टीमा आफ्ना कामबारे ब्रिफिङ गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

तर क्याबिनेट बैठकका कारण यो निर्णय हुने बेलामा अधिकांश मन्त्री र स्वयं प्नधानमन्त्री बालेन शाह बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

असारको महाधिवेशनपछि रास्वपाले समीक्षासहित पहिलो बैठक राखेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटवार्तामा संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, संघीय संसद्का समसामयिक विषय, संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । संघीय संसद्को दुई साता लामो बैठक स्थगित भएको थियो ...
। सरकारले सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गर्न थप ३ महिना समय पाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावललाई पीडितले आगामी ३ महिनामा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न भनेका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई मात्र ध्यान दिएको र त्यसमा पनि साना बचतकर्तालाई मात्र बचत फिर्ता गरी विभेद गरेको भन्दै सोमबार र मंगलबार ...
। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएयता सात हजारभन्दा बढी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले १३ चैत २०८२ देखि अहिलेसम्म अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका सात हजार ६४ जना कर्मचारीहरूलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो । सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी सरिता खतिवडाले कार्यालयहरूको अनुगमनका क्रममा ती ...
। दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन दिने सेवाग्राहीको चाप बढेपछि राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। राहदानी विभागले बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन १४ गतेदेखि २२ गतेसम्म सेवा दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ। पछिल्लो एक सातादेखि विशेषगरी दक्षिण कोरियाको ईपीएसका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि सेवाग्राहीलाई ...
। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) र जलवायु अनुकूल इन्जिनियरिङ पूर्वाधारलाई प्राथिमकता दिँदै राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २४ असारमा यो नीति स्वीकृत गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ प्रतिस्थापन भएको छ । सरकारले नयाँ यातायात नीतिमार्फत नागरिकका लागि सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोणमा आधारित सवारी तथा यातायात सुनिश्चित गर्ने ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम