। रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले पार्टीको विधान संशोधनका क्रममा महाधिवेशनबाट अनुमोदित विषय तोडमोड भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
बुधबार केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले महाधिवेशनमा संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिले हटाउन सक्ने कुनै व्यवस्था नगरिएको, तर महामन्त्री विपिन आचार्यले सभापति रवि लामिछानेलाई पायक पर्नेगरी जथाभावी तोडमोड गरेको आरोप लगाए ।
उनले आचार्यबाट यो गल्ती कसरी भयो, छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखे ।
हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाह रास्वपा संसदीय दल नेता छन् । उनका काम मन नपरे लामिछानेले सिधै हटाउन सक्ने व्यवस्था विधानमा आएपछि रास्वपाभित्र भाँडभैलो सुरु भएको छ ।
‘सभापतिको मनसाय बुझेर महामन्त्रीले सुटुक्क तोडमोड गर्ने भए महाधिवेशनको नाममा तमासा किन गर्नुपर्यो ?,’ कार्कीले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बालेनले पाएको जनादेश भित्रभित्रै तोडमोड गरेर उल्टाउन नसकिने भन्दै अडान लिएका थिए ।
कार्कीले बोलेपछि अर्की केन्द्रीय सदस्य तथा रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले महाधिवेशनमा मनलाग्दी विधि मिच्नेले नै बैठकमा विधिको कुरा गर्दा हास्यास्पद देखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले पार्टी सभापति लामिछानेले रास्वपाभित्र कुनै गुट र समूह नभएको र हुन नसक्ने भन्दै पटक पटक सन्देश दिँदा पनि असारको चितवन महाधिवेशनमा बालेन पक्षका पदाधिकारी भनेर छुट्टै चिट बाँडिएको घटनातर्फ संकेत गरिन् ।
महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठेका गणेश कार्कीलाई कुमार बेन पक्षले जिताउन समूहगत चिर्कटो बाँडेपछि बन्दसत्रमा लफडा भएको थियो । विपिन आचार्यलाई हराउनकै लागि बेन पक्षले सागर ढकाललाई समेत उम्मेदवार बनाएको भन्दै रवि पक्षले आपत्ति जनाएको थियो ।
क्रान्तिशिखा धितालले विधिको प्रश्न उठाउने व्यक्तिले आफू स्वयं पनि विधि पालना गर्न तत्पर हुनुपर्ने बताइन् । ‘महाधिवेशनमा जथाभावी विधि मिचेर अहिले विधिको कुरा गरेको सुहाएन,’ धिताललाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरौं । पार्टीमा समूह र गुटगत गन्ध नफैलाउँ । अहिले एक भएर जाने बेला हो ।’
कार्कीले विधानको बारेमा प्रश्न उठाउँदा तोसिमा कार्की, रन्जु दर्शना, पुकार बमलगायतले साथ दिएका थिए । धितालले कार्कीको प्रतिवाद गर्दा खगेन्द्र सुनार, समीक्षा बाँस्कोटा लगायतले समर्थन गरेका थिए ।
बालेन पक्षले विधान तोडमोडमा छानबिन मागेपछि रवि पक्ष पनि क्रुद्ध भएको थियो । रवि पक्षका नेताहरुले महाधिवेशनमा बालेन पक्षले आफ्नो समूह भन्दै भोट हाल्न चिट बाँडेको विषयमा पनि अर्को छानबिन समिति बनाउन माग गरेको थियो ।
विधान तोडमोड र महाधिवेशनमा चिर्कटो वितरणबारे अलगअलग छानबिन समिति गठन गर्न माग बढ्दै गएपछि सभापति लामिछानेले हस्तक्षेप गरेका थिए ।
आक्रोश व्यक्त गर्दै रविले भने, ‘यो केन्द्रीय समितिका प्रत्येक सदस्य मेरा परिवार हुन् । म आफ्नै परिवारविरुद्ध छानबिन समिति बनाउन सक्दिनँ । बरु आफैं सजाय बेहोर्छु ।’
सभापतिले छानबिन समिति गठन गर्न तयार नदेखिएपछि बालेन पक्षका सदस्यहरु क्रुद्ध भएका छन् । उनीहरुले यो विषय पछि पनि उठ्ने जानकारी दिएका छन् ।
रवि पक्षबाट बैठकमा राखिएको क्याबिनेट मन्त्रीले महिनैपिच्छे पार्टी केन्द्रमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने निर्णयमा पनि बालेन समूहले आपत्ति जनाएको छ । सरकार र पार्टीबीच द्वन्द्व बढाउने खालका क्रियाकलाप पार्टीभित्रै सुरु भएको एक नेताले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र सभापतिज्यू बसेर आपसी समझदारीमा काम गरिरहनुभएको छ, अब मन्त्रीपिच्छे ब्रिफिङ किन चाहियो ?’ अर्का नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
तर रवि पक्षले भने नीतिगत एकरुपताका लागि पार्टीमा सल्लाह र समन्वय हुनैपर्ने अडान लिएको छ । बालेन पक्षले आशंका व्यक्त गरेपछि रवि लामिछाने आफैंले आवश्यक परे अर्को कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्न आफू तयार रहेको स्पष्टीकरण बैठकमा दिनुपरेको थियो ।
बालेन पक्षले पार्टी नेतृत्वको खराब व्यवस्थापनका कारण महाधिवेशनका ७० प्रतिशत प्रतिनिधि एक सातासम्म हैरान भएर कुरेको, त्यसपछि घर हिँडेको विषय प्रमुखता साथ उठाएको थियो । स्मार्ट महाधिवेशन भन्नेहरुले नै ३० प्रतिशत भन्दा कम महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतमा आफूलाई निर्वाचित घोषणा गरेको विषय समीक्षा हुनुपर्ने उनीहरुले बताए ।
तर रवि पक्षले भने महाधिवेशनको सफलता वा असफलता दुवैको जस र अपजस सिंगो केन्द्रीय समितिले लिनुपर्ने भन्दै व्यक्ति विशेषलाई दोष थोपर्न नहुने अडान लिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा रवि र बालेनका आआफ्ना समूह अप्रत्यक्ष रुपमा देखा परेको नेताहरुले बताएका छन् ।
रवि पक्षका नेताहरुले सरकारका कामबारे आम रुपमा विरोध बढ्दै जाँदा पार्टी बेखबर रहेको, तर जवाफ भने आफूहरुले समेत दिनुपरेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
सचिवालय सदस्य थप्ने प्रयासबाट रवि स्वयं पछि हट्नुपरेको छ । बालेन शाहको टिमबाट सदस्यमा नाम नआएको, अरु आकांक्षीको संख्या थपिएको अवस्थामा सभापति रवि लामिछानेले हाललाई सभापति, उपसभापतिहरू, महामन्त्री, सहमहामन्त्री रहेको टिमलाई सचिवालयको मान्यता दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।
बालेन पक्षले नै अहिले सचिवालय विस्तार नगर्न रविसँग अडान राखेको बुझिएको छ । ‘पहिले केन्द्रीय सदस्य थपौं, त्यसपछि सचिवालय त भइहाल्छ नि । अहिले हतार किन ?’ बालेन पक्षले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
प्रधानमन्त्री शाह भने वरिष्ठ नेतामा मनोनीत भएका छन् ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा सर्वसम्मत हुने बाटो छाडेर बालेनले घुमाउरो बाटो समाएको भन्दै पार्टी संस्थापन निकट नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले विधि प्रणाली नबस्ने, भोलिका दिनमा थप समस्या ल्याउन सक्ने, निर्वाचनबाट आएकाहरु निराश बन्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
