। मंगलबार प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको संसदीय सुनुवाइ भयो । दुवैले प्रविधिमा आधारित निर्वाचनको चर्चा गरे । निर्वाचनसँग सम्बन्धित पछिल्लो समयमा उठेका सवालहरू बारे सांसदहरूसँग सवालजवाफ त छँदैछ ।
डा. सुब्बा सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा उच्च अध्ययन (पीएचडी) गरेका व्यक्ति हुन् । नेपाल प्रहरीमा डीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) सम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । प्रहरी संगठनमा रहँदा सूचनाप्रविधि र डिजिटल प्रणालीको विकासमै योगदान गरेका थिए । यसकारण उनले अझ जोड दिएर सूचनाप्रविधिको विषय उठाउनु स्वभाविक थियो ।
सांसदहरूले सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित निर्वाचन प्रणाली, यसको विश्वसनीयता, नागरिकको साक्षरता, भाषिक विविधताको विषय उठाए । अनि प्रविधि चलाउनेको निष्पक्षता र तटस्थताको सुनिश्चितता पनि खोजे ।
अन्तिमतिर डा. सुब्बा र संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठको सवालजवाफ रोचक र घोचक दुवै रह्यो । जहाँ डा. सुब्बाको विज्ञताको प्रशंसाका साथसाथै त्यसको सदुपयोग खोजियो । दुरुपयोग भयो भने त्यसबेला आफूहरू प्रश्न गर्ने ठाउँमा नहुन सक्ने भनेर पटक–पटक विज्ञताको सदुपयोगको सन्दर्भ स्मरण गराए ।
बोधनारायण श्रेष्ठ : हजुर यहाँबाट अनुमोदन भएर जानुभयो भने कार्यकाल सकिएपछि त्यतिबेला हामी सांसद नरहे पनि बोलाउनुहुन्छ बिदाइको दिन ?
डा. राजीब सुब्बा : बोलाउँछु ।
बोधनारायण श्रेष्ठ : हो, म त्यही दिन कल्पना गरिरहेको छु । त्यो बिदाइ समारोहमा म आएँ । मैले हजुरको बारेमा भाषण गरें भने कस्तो भाषण गर्छु होला ! अहिले सुनुवाइका क्रममा यहाँका विरुद्ध कुनै उजुरी छैन । यो देख्दा गर्व लागिरहेको छ । तर म त्यही दिन सम्झिरहेको छु । जहाँ यहाँ जिम्मेवारी पूरा गरेर बिदाइ हुँदै हुनुहुन्छ र त्यो समारोहमा म छु । उक्त समारोहमा मैले एक मिनेटमा गर्ने किवर्डको भाषण के हुन्छ होला अहिले यहाँले ड्राफ्ट गरिदिनुहुन्छ ?
डा. राजीब सुब्बा : हुन्छ, एक मिनेटमा गर्ने भाषण लेखिदिन्छु श्रीमान् । मैले भाषण लेखे भने प्रविधि साध्य होइनबाट म शुरु गर्छु । डा. सुब्बाले भन्नुभएकोमध्ये मेजुरिटी कुराहरू फुलफिल भए । केही कुराहरू हुन सकेन, त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।
यहाँनेर डा. सुब्बाले सुनुवाइका क्रममा जस्तो पनि योजना पेश गरेको हो त्यो पूरा गर्न आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, निर्वाचन आयोगमा रहेको टिम, सरकार र सम्बन्धित स्टेक होल्डरलाई कन्भिन्स गराएर विश्वास जितेर परिवर्तनका निम्ति लाग्ने वाचा गरे ।
उनले भनेका छन्, ‘जहाँ मैले गर्न सक्छु त्यो भन्दा अगाडि त म गर्न सक्दिनँ नि ! मेरो आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर म केही पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ नि ! तर मेरो दायराभित्र पनि मैले गरिनँ भने म निकम्मा कर्मचारी हुन्छु ।’ यस्तो अपजस नलिने गरी काम गर्ने वाचा गरे ।
सवालजवाफ यत्तिमै रोकिएन ।
बोधनारायण श्रेष्ठ : कोही साहसिक यात्रा गर्छन् । कोही दुस्साहसको पनि यात्रा गर्छन् । कोही सामान्य यात्रा गर्छन् । मलाई लाग्छ– यहाँले गर्नुभएको प्रस्तुतीकरण साहसिक यात्रा हो । म दुस्साहस भन्दिनँ ।
अहिलेको एआई। इफरमेसन टेक्नोलोजी, सोसल मिडिया, एल्गोरिदम । हामी कहिलेकाहीं नेगेटिभमा बढी व्याख्या गरिरहेका छौं कि भन्ने लाग्छ । यसले संसार बनाएको पनि छ । तर यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने ? खुकुरी त पहिले हामीसँग पनि थियो । खुकुरीले मान्छे काट्न पनि मिल्छ, बिग्रेको चिजलाई सुन्दर बनाउने पनि त्यही हो ।
यसकारण सूचनाप्रविधिको प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हो । प्रयोग कसरी गराउँछौं भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । लिडरसिपमा हुने मान्छेले त्यसलाई कसरी प्रयोग गराउँछ भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यहाँ चुनौती छ यहाँको स्पिडमा हिंड्ने टिम जरुरी छ ।
डा. राजीब सुब्बा : हामीसँग छ ट्यालेन्ट । नलेज हामीसँग छ र अर्को कुरा हाम्रो देश गरिब होइन । वी आर नट पुअर हामी रिसोर्सेसमा धनी छौं । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भनेको ह्युमन रिसोर्स र त्यो आईटी ट्यालेन्ट हो, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने सहज हुन्छ ।
यहाँनेर डा. सुब्बाले नेपालमा रहेको आईटी ट्यालेन्ट नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, निर्वाचन आयोगमा यसको प्रयोगका निम्ति सांसदहरूले नै सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।
‘निर्वाचन आयोगमै भने ह्युमन रिसोर्सको कमी छ । निर्वाचन आयोगमा तीन वर्ष अगाडि आईटीमा सहसचिव हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो पदै छैन । ह्युमन रिसोर्स त हामीलाई चाहिन्छ’ डा. सुब्बाले भने, ‘त्यसकारण सहसचिवको कमान्डमा हामीले त्यहाँ एउटा एकदमै बलियो सूचनाप्रविधि महाशाखा निर्माण गर्नुपर्छ ।’
उक्त महाशाखाबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने योजना सुनाए । यसो गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू एल्गोरिदमका कारण समस्यामा नपर्ने बताए । गलत सूचना हो वा होइन भनेर निर्वाचन आयोगले नै भनिदिएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जनताका बीचमा जाँदा एआईका माध्यमबाट फैलाइएको गलत सूचनाको स्पष्टीकरण दिइरहने बाध्यता नरहने दाबी गरे ।
फेरि पनि डा. सुब्बासँग सवालजवाफ भयो ।
बोधनारायण श्रेष्ठ : फेरि पनि म बिदाइको दिन हजुरको बारेमा बोलें भने …सेतो सर्ट लगाउनुभएको छ । अन्तिम दिनमा पनि त्यो सेतो सर्ट माथि कुनै छिर्का देखिंदैन भन्ने विश्वास गर्छौं । किनभने, हाम्रो देश नजानेको मान्छेले बिगारेको होइन, जान्ने मान्छेले नै बिगारेको हो । यसकारणले जान्नु कति छ भन्ने मात्र छैन, नियत कस्तो हो त्यो आउनुपर्छ । शायद नियतमा प्रश्न गर्न अन्तिममा पाउँदैनौं ।
डा. राजीब सुब्बा : मेरो कम्प्युटरमा यहाँ एउटा शब्द छ– अन लर्न । मैले यो जुन २०२० मा टाँसेको हो । त्यो बेलादेखि छ ।
(अन लर्न भनेको पहिले अभ्यास गरेका नराम्रा वा पुराना तरिकालाई छोड्नु हो । गलत धारणा त्याग्नु र कुनै विषयमा दिमागमा बसेको गलत बुझाइलाई हटाउनु हो । नयाँ सिकाइको बाटो, समय सुहाउँदो ज्ञान लिनका लागि दिमाग खाली गर्नु हो ।)
आफू यस्तै रहेको बुझाउन अन लर्न कम्प्युटरमा २०२० देखि टाँसिरहेको बताएका उनले प्रहरी संगठनमा रहँदा समेत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न रहेको बताए । एमबीएलाई लिडरसिप र एमआईएस १० वर्ष पढाएको स्मरण गर्दै उनले त्यसबेला आफूले विद्यार्थी जस्तै हुन कतिपय आनीबानी चेन्ज गरेको सुनाए ।
‘विद्यार्थी भेट्दा नमस्कार नगरेर वाट्सअप ब्रो’ भनेर कुरा शुरु गर्ने गरेको भन्दै आफू प्रहरी संगठनमा जस्ते चेन अफ कमान्डकै शैलीमा निर्वाचन आयुक्तको रूपमा प्रस्तुत नहुने वाचा गरे ।
‘अब म विशुद्ध नागरिक हुँ । आफैं गाडी चलाएर हिंड्छु । मैले यो प्रस्तुतीकरण जति पनि छ आफैंले तयार गरेको हुँ, कसैको सहयोग लिएको छैन’ डा. सुब्बाले आफ्नो सक्षमता देखाउन खोजे ।
निर्वाचन आयुक्त भएपछि त्यहाँ रहेका कतिपय विषय सिक्ने, त्यहाँका तौरतरिकाहरूलाई अड्याप्ट गर्नुपर्छ भन्ने लागे सुझाउने र सुधार गर्ने बताए । उनले अगाडि थपे, ‘यसो भन्दैमा निर्वाचन आयोग सनातन रूपमा चलेको छ । राजीबजी तपाईं पनि अब कमान्डलु बजाउन थाल्नुस् भनियो भने त्यो मेरो लागि स्वीकार्य हुँदैन ।’
अर्थात्, डा. सुब्बाले सुनुवाइ समिति सभापति श्रेष्ठलाई देश कसले बिगारेको हो भनेर सोधेको प्रश्नको सिधा जवाफ दिएनन् । घुमाउरो शैलीमा निर्वाचन आयोग सनातनी ढंगले नै स्वीकार्य नहुने भनेर सुनुवाइ समितिबाट बिदा भए ।
अबको निर्वाचन कस्तो ? कसको भूमिका के ?
प्रस्तवित निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइमा अबको निर्वाचन कस्तो र सुधारमा कसको भूमिका के हुन सक्छ भनेर प्रश्नोत्तर चल्यो । सांसदहरूले यसबारे प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तबाट प्रतिबद्धता खोजे ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वयले भने सुधारका निम्ति आवश्यक नीति र पूर्वाधार खरिदमा सरकार र संसद्लाई जिम्मेवार देखाए । निर्वाचनमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगको विश्वसनीयताको विषय पनि सरकारको नीति र लगानीसँग जोडिने सुझाए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले नोटा, राइट टु रिकल, अन्तर जिल्ला र विदेशबाट मतदानबारे स्पष्टता खोजे ।
जवाफमा डा. सुब्बाले तयार रहेको बताए । उनका अनुसार विदेशबाट मतदान गराउन इन्टरनेट मतदानमा जान सकिन्छ । राइट टु रिकलबारे मौन रहे ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले पनि यो प्रश्नमा समर्थन जनाए । आफू नागरिकको माग र युग अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । विदेशबाट मतदान गराउने विषयमा पाँच वटा मोडल नै प्रस्तुत गरे । जसमा मतपेटिकामा आधारित मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान र मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान विधि रहेको छ । यसबारे उनले विस्तृत व्याख्या नै गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानका पाँच मोडल प्रस्ताव
डा. सुब्बाले त यी कामका लागि सरकार र संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।
‘साइबर सेक्युरिटी ल चाहियो । डेटा प्रोटेक्सन ल चाहियो’ उनले भनेका छन्, ‘गलत ढंगले कानूनहरू जोडिएका छन् । तर चाहिने कानून छैन ।’
सुनुवाइ समिति सदस्य गजाला समीम मिकरानीले निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गर्दा विश्वसनीयता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भनेर सोधिन् । जवाफमा डा. सुब्बाले यसनिम्ति सांसद, मन्त्री र नागरिक समाजका अगुवाहरूले यसबारे जानकारी दिएर जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने बताए ।
आफूले प्रहरी संगठनमा रहँदा काठमाडौंको भोटोजात्रालाई व्यवस्थित गर्न काम गरेको उदाहरण दिंदै उनले त्यसबेला राखिएका सीसी क्यामेराको एक्सिसमा स्थानीय समेत रहने मोडेल अपनाइएको सुझाए ।
सुनुवाइ समिति प्रेम दंगालले विदेशबाट मनदान, ई–भोटिङ आगामी स्थानीय तह र प्रदेशकै चुनावमा सम्भव छ भन्ने प्रश्न गरे ।
जवाफमा प्रस्तावित आयुक्तद्वय वाग्ले र डा. सुब्बा दुवैले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्भव नरहेको जवाफ दिए । राजनीतिक दलहरू तयार भए र सरकारले प्रविधि खरिदका लागि बजेट छुट्यायो भने आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने सम्भव हुनसक्ने सुझाए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा भएको थियो । यसको पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा हुँदैछ र आगामी वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । यसअघि प्रदेशको निर्वाचन २०७९ मंसिरमा भएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो निर्वाचन भने गत २१ फागुन २०८२ मा भएको हो । अर्थात्, चालु प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०८७ साल फागुनसम्म छ । अहिलेदेखि तयारी गरियो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा इभोटिङ, इन्टरनेट भोटिङ र विदेशबाट मतदान सम्भव हुने उनीहरूको जवाफ छ ।
गुरु वाग्लेले भनेका छन्, ‘यी कार्यका लागि पहिले कानून चाहियो । त्यसपछि बजेट आदिका कुरा हुन्छन् ।’
आयोगको निष्पक्षतामै प्रश्न
सांसदहरूले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामै पनि प्रश्न गरे । विगतमा बुथ नै क्याप्चर भएर मतदान भएको आदि घटना स्मरण गरे ।
निकट भविष्यमा स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति हुँदा प्रस्तावित व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भने ‘निर्वाचन आयोगलाई साँच्चै निर्वाचन आयोग कसरी बनाउने ? स्वतन्त्र कसरी बनाउन सकिन्छ ? यसबारे यहाँहरूले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुन आवश्यक रहेको दोहोर्याए । ‘यस्ता संस्था हिजो पनि सरकारको लाचार छाया थिए, छन् । यो बदलिनुपर्छ’, उनले भने ।
नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले थपिन्, ‘निष्पक्ष निर्वाचन आजको प्रमुख कुरा हो ।’ भन्दा निष्पक्ष भन्ने तर व्यवहारमा विदेशमा भएकाको नाममा, मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा मतदान हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको बताइन् ।
कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले मौन अवधि शुरु भइसकेको अवस्थामा समेत उम्मेदवारी खारेज हुने जस्तो प्रवृत्ति किन देखिन्छ भनेर प्रश्न गरे ।
रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाए ।
निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता, सुरक्षा तटस्थता र निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा प्रश्न उाठाउँदै उनले भने, ‘मैले निर्वाचनका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव के हो भने निर्वाचनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्राय: सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ ।’
यी प्रश्नहरूको प्रस्तावित आयुक्तहरूले एक–एक गरेर जवाफ दिएनन् । बरु राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र सहमतिका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय र संवादलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
डा. सुब्बाको पनि यस्तै जवाफ छ । उनले भनेका छन्, ‘यदि निर्वाचन आयुक्तका रूपमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएमा नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई सर्वोपरि राखी सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, उत्तरदायित्व र सुशासनका सिद्धान्त अनुरूप कार्य गर्नेछु ।’
