। नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानमा केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय विभागसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो ।
संशोधित विधानमा ‘केन्द्रमा तोकिएबमोजिमका केन्द्रीय विभागहरूको गठन हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘केन्द्रमा तोकिएबमोजिमका केन्द्रीय विभागहरूको गठन हुनेछ,’ संशोधित विधानको धारा ३७ (१) (क) मा भनिएको छ ।
यससँगै विधानमा उल्लेख गरिएको २८ विभागको निश्चित संख्या हटेको छ । तर, साविक विधानको धारा ३७ (१) (क) अनुसार केन्द्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहेको २८ वटा केन्द्रीय विभाग गठन हुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।
संशोधित विधानमा केन्द्रमा तोकिएबमोजिम गठन हुने विभागमा बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था थियो ।
संशोधित विभानले केन्द्रीय सभापतिलाई विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रत्योयोजन गरेको छ । विभागको उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन पार्टी क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तर, विभाग प्रमुखको याग्यताका बारेमा संशोधित विधानमा केही खुलाइएको छैन । साविकको विधानमा भने विभागहरूको नेतृत्व केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले गर्ने प्रष्ट व्यवस्था थियो ।
कांग्रेसले विधानको धारा ३७ (१) (क) र (ख) परिमार्जन गरे पनि अन्य उपधाराहरू भने चलाइएको छैन । साविकको विधानको धारा ३७ (१) (क) मा विभिन्न २८ वटा विभागको नामहरू नै तोकिएको थियो ।
साविकको विधानअनुसार यस्ता थिए विभागहरू :
१) संगठन विभाग
२) अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध विभाग
३) संवैधानिक कानून तथा संसदीय मामिला विभाग
४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग
५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग
६) पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग
७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
९) गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग
१०) अनुगमन, मूल्यांकन तथा अभिलेख विभाग
११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
१२) पर्यटन विभाग
१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
१४) युवा तथा खेलकुद विभाग
१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग
१६) शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग
१७) श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग
१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग
१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
२०) स्वास्थ्य विभाग
२१) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग
२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवम् कल्याण विभाग
२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग
२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग
२६) सहकारी विभाग
२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
कांग्रेसले विधानको धारा ३६ (ग) पनि परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखले केन्द्रीय सभापतिसँग परामर्श गरी प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले तोकेको प्रदेश उपसभापति र कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट बढीमा ६१ जनालाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गर्न पाउने छन् ।
यसअघि साविकको विधानमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखले केन्द्रीय सभापतिसँग परामर्श गरी प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले तोकेको प्रदेश उपसभापति र कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यमध्येबाट बढीमा ५१ जनालाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
