मुख्य समाचार
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता

। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त ऐनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधित व्यवस्थाले गर्दा टेण्डर आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था हटेको, जसका कारण मिडियाहरू आर्थिक संकटमा पर्नसक्ने लगायतका जिकिर गर्दै उनीहरूले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त रिटले कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको निवेदन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक प्रशिक्षण आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिष्ठानको १०–११ साउनमा बसेको छैठौं बैठकले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीन दिने आन्तरिक प्रशिक्षण आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार प्रशिक्षण १५–१७ साउनसम्म प्रशिक्षण सञ्चालन हुने छ । प्रशिक्षणमा इच्छुकहरू मध्येबाट चुनिएका ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव र नेपालका लागि रुसका राजदूत अलेक्सेई भ्लादिमिरोभिच सुरोभ्त्सेभबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटमा नेपाल र रुसबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार गर्ने, व्यापार सहजीकरणमा सहकार्य बढाउने र दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजदूत सुरोभ्त्सेभले नेपाल र रुसबीच व्यापार तथा ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले नोटा, राइट टु रिकल, अन्तर जिल्ला र बिदेशबाट मतदानबारे प्रष्टता खोजेका छन । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेको सुनुवाइको क्रममा उनले यसबारे प्रष्टता खोजेका हुन । ‘यो सकिन्छ, यसैपटक सकिन्छ भनेर प्रष्ट आएन,’ पुनाले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिन्छ भन्ने आयो । तर कसरी ? प्रश्न ...
। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सुनसरी जिल्लामा पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र इनरुवा बजार क्षेत्रमा पनि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरप्रसाद अर्यालले मंगलबार दिउँसो एक आदेश जारी गरी अहिले दिउँसो साढे ३ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हुन् । ‘..स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (क) ...
। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता खोजेका छन् । निकट भविष्यमा स्थानीय तहको र प्रदेशको निर्वाचन हुने उल्लेख गर्दै दुवै दलले यो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति हुँदा प्रस्तावित व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । संवैधानिक परिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले ...