। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हाल केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय तथा दर्जनौं तलबविहीन स्वकीय राखेको आरोप लगाएका हुन् ।
मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भइरहेको गुनासो आएको उनले बताए ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राखे पनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर उल्टै खर्च बढाएको बताए ।
स्वकिय र सल्लाहाकारको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत कमजोर हुँदै जाने भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चुनौती बनेको उनले बताए ।
घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीयसचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको बताए ।
उनले भने, ‘अब मैले अहिले सुनिरहेको छु मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे । अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरी मन्त्रालयको सहसचिव र अरू साथीहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन । तर स्वकीय तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकारहरू र स्वकीयहरूले मन्त्रालयको पूरै फ्लोरहरू नै भरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । यो राम्रो विषय होइन । सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’
उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालय कटौती गर्यौं, २५ वटा मन्त्रालयमा १७–१८ वटा भनेका छौँ । मन्त्रालय कटौती गर्दाखेरि जुन हिसाबले खर्च कटौती हुन्छ भन्ने थियो र यो हिसाबले गर्दाखेरि अझ धेरै खर्च बढ्ने सम्भावना रहन्छ । मन्त्रीहरूको सल्लाहकारहरू धेरै राख्दा खेरि धेरै किसिमको इन्फ्लुएन्सहरू पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’
उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भएमा स्वकिय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ ।
सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएकोले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टामा आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि रहेको सीमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ छ ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
