। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
समितिको बैठकमा सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने तय भएको थियो । जसको कार्यसूचीमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्था’बारे छलफल गर्ने भन्ने थियो ।
यो ऐनमा २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर समयसीमा पूरा हुन दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।
यो विषयमा छलफल गर्न समितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीका साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई बोलाइएको थियो ।
तर अन्तिम समयमा आएर संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएको हो ।
समितिले सूचना निकालेर भनेको छ, ‘…समितिको बैठक विशेष कारणले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको बेहोरा माननीय सदस्यज्यूहरुको जानकारीका लागि निर्देश अनुसार अनुरोध गर्दछु ।’
बैठक स्थगित भएको सूचनामा के विषयमा छलफल हुँदै थियो भन्ने समेत उल्लेख छैन । साथै के कारणले स्थागित गरिएको भनेर पनि प्रस्ट भनिएको छैन ।
चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमश: गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको विषयमा सार्वजनिक रुपमा समेत कतिपयले जिज्ञासा राखेका छन् । यो माग सहित डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह जारी राखेका छन् ।
यो पृष्ठभूमिमा निजी मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्ने ऐन कार्यान्वयनको विषय उठाएर डा. तोसिमा कार्कीले यो संसदीय समितिमा निवेदन नै दिएकी थिइन् ।
‘ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति (२०७५ फागुन १०) अनुसार अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैर–नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने उद्देश्यले संघीय संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा बनाएको हो । यो ऐन बनेर लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको विषयमा सरकारको ध्यान नगएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला संसदीय समितिले छलफल गर्न लागेको थियो । तर अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४७ ले निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ऐन लागू भएको दश वर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थात् २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, समयसीमा पूरा हुन दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।
यही विषयलाई लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल गर्न लागेको थियो । तर, समिति बैठक नै बस्न सकेन । बरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ ।
यस्तो ऐन बन्नुको पछाडि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र दबाब थियो । उनी चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, महँगो शुल्क, सीमित पहुँच र गुणस्तरहीन शिक्षाविरुद्ध पटक–पटक आमरण अनशन बसेका थिए ।
त्यसपछि तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही आन्दोलनको दबाबपछि संसद्ले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको थियो । ऐनको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा सेवामुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने थियो ।
यही उदेश्यअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक संस्थामा बदल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो ।
तर सरकार हालसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेज कसरी गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि नै तयार पारेको छैन । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अस्पष्ट छ ।
यही अवस्था केलाएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरि सत्याग्रहमा बसेका छन् ।
यही कानुन कार्यान्वयनको मागसहित डा. केसी यही साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् । उनको मुख्य माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा बस्न लागेको संसदीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुन पुगेको हो ।
