। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नराख्न माग गरेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न भन्दै नेकपाका सांसदहरूले सम्बन्धित विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको गुप्तचरलाई कानुनमा समेट्नि सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
यसअघि पछिल्लो पटक नेपाल सरकार कार्य विधाजन नियमावली २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो ।
कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी मान्यता दिन ल्याइएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले गुप्तचरलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न भनेका हुन् ।
सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्माले सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ भनेर ऐनमा लेख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सांसद युवराज दुलालले संशोधन प्रस्तावम ालेखेकाा छन्, ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ को दफा ४(१) मा रहेका ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न’ भन्ने शब्दहरू पछि ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्दहरू हटाई ‘गृह मन्त्रालय ’ भन्ने शब्दहरू राखुपर्ने ।’
अर्थात् प्रधानमन्त्री मातहत गुप्तचर रहने प्रावधान विधेयकबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ ।
यसअघि पटक–पटक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहिले गृहमन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी सार्ने काम भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा ४ को उपदफा (१) मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७५ मार्फत संशोधन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखेका थिए । त्यसअगाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहँदै आएको थियो ।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्कायो ।
यसलाई फेरि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले कार्य विधाजन नियमावली २)८३ मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए ।
यसलाई कानुनमै समेट्ने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले विधेयक ल्याएका हुन् ।
यसमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा गर्दै नेकपाले गुप्तचर प्रधानमन्त्री मातहत नराखेर गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न माग गरेका हुन् ।
