। राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८३ माथि ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । १४ जना सांसदले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि संशोधनको सूचना पेस गरेका हुन् ।
सांसदहरू नरेन्द्र कुमार केरुङ, रेनुका काउँचा, क्रान्तिशिखा धिताल, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, लिमा अधिकारी (आचार्य), रन्जु न्यौपाने, परशुराम तामाङ्ग, कृपाराम राना, गुरु प्रसाद बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), डा. तोसिमा कार्की र गंगालक्ष्मी अवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) (राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति) को क्र.सं (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन २०२७ लाई समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयकको उदेश्य अन्तर्गत भनिएको छ, ‘विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रुपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले प्रस्तुत विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्नु परेको हो ।’
विधेयकअनुसार विद्यार्थीलाई राष्ट्र सेवाभाव विकास गरी स्वयंसेवकको रूपमा सहभागी गराउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने प्रयोजनका लागि तालिम प्रदान गर्न एक राष्ट्रिय सेवा दल रहनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा दलको मुख्यालय र आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानमा सेवा दलको शिक्षालय रहनेछ ।
सेवा दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत भनिएको छ, ‘विद्यार्थीलाई अनुशासित, बफादार, इमान्दार, स्वाभिमानी बनाउँदै राष्ट्रप्रेम, जनताप्रति सेवाभाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउने र नेतृत्व क्षमताको विकास गराउने ।’
विकास निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन सक्ने स्वयंसेवक समूह तयार गर्ने, विशेष परिस्थितिमा स्वयंसेवकको रुपमा तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने जनशक्ति तयार गर्ने यो विधेयकको उदेश्य छ ।
राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक बहालवाला सैनिकबाट खटाइनेछ ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरी विद्यालय छनौट गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री सेवा दलको प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक हुनेछन् ।
यी प्रस्तावित प्रावधानहरूमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले प्राकृतिक विपद्, महामारी, वा संघीय संसद्ले घोषणा गरेको आपतकालीन अवस्था जस्ता परिस्थितिमा मात्र सीमित रहेर मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको परिस्थिति वा अवस्था सम्झनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । साथै यस्तो परिस्थिति तोक्नुअघि संघीय संसद्को सम्बन्धित समितिलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
अर्का सांसद क्रान्तिशिखा धितालले राष्ट्रिय आवश्यकता भन्नाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्को दुवै सदनको स्वीकृति लिई तोकेको, समयावधि किटान गरिएको र सार्वजनिक रूपमा अधिसूचना प्रकाशित गरिएको परिस्थिति वा अवस्था सम्झनुपर्ने भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
यस्तो घोषणा एकपटकमा नब्बे दिनभन्दा बढी अवधिको हुने छैन भने प्रष्ट लेख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव पनि छ ।
सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य)ले यो विधे्यकसँग सम्बन्धित कामको समन्वयको जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालयलाई नभएर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव राखेकी छन् ।
