। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताएका छन् ।
उनले यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ‘बिजनेस–टु–बिजनेस’ (बीटुबी) मोडेल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्राधिकरणको भूमिका र राज्यको हितमा असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र ऊर्जा क्षेत्र विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
छलफलमा पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगी, पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार निर्माण, पीपीए दबाब व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा कानुनी रूपमा सहभागी गराउन आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
इप्पान अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्ता प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्लोनले प्रस्तुतीकरण गर्दै बहुविक्रेता र बहुक्रेता हुँदा प्रतिस्पर्धी बजारले विद्युत्को उचित मूल्य निर्धारण र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताए ।
नेपालको विद्युत्लाई समय, मूल्य र माग अनुसार क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग उनले आग्रह गरे ।
