। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या थप गर्ने विषयलाई लिएर ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गरी विलासिता बढाउन लागिएको भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य औषधोपचारको समेत अभाव रहेका बेला सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या बढाउनु नीतिगत रूपमा गलत भएको बताइन् ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा १० रुपैयाँको सिटामोल पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको करबाट स्वकीय सचिवका नाममा सुविधा थप्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ ।
सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वकीय सचिवका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको विषयप्रति लक्षित गर्दै उनले लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूको भावनामा चोट पुगेको उल्लेख गरिन् ।
दिनरात पढेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला विना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु सुशासनको उपहास भएको उनको दाबी छ । अभियानले सांसदहरूलाई राजधानी केन्द्रित विलासितामा मात्र नभई दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यहाँको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेको छ ।
‘कर्णालीमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट पुल निर्माण गर्ने वा नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने जनताले परिवर्तनको महशुस गर्ने थिए । तर राज्यले सुशासन र विधिको शासनको सट्टा विलासितालाई प्रश्रय दिइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीहरू तुइन चढेर विद्यालय जानुपर्ने र बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । राम्रो कामको हामी सधैँ समर्थन गर्छौं तर राज्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई उपेक्षा गरेर गरिने निर्णयको विरोध जारी रहनेछ ।’
पछिल्लो समय सांसदहरूले एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको र कतिपयले अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गरेको चर्चाका बिच यो विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
सरकारले सांसदहरूलाई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराएर राज्यमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको भन्दै अभियानले उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो । सरकारको यो कदम सुशासनको सिद्धान्त र जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म एवं भावनाविपरित रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अभियानले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै सांसदका लागि विनियोजन गरिएको सो रकम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
