। सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिसको कानुनी अधिकार दिने गरी कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा पशु औषधि सिफारिस कार्यमा व्यवहारिक रूपमा संलग्न रहेपनि औषधि ऐन, २०३५ मा रहेको अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण उनीहरूले पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा औषधि ऐन २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न निर्देश गरिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मिति २०७७ साल असार २८ गते उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि २०७९ साल असारदेखि २०८२ साल असारसम्म करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै रहेको थियो ।
यस अवधिमा औषधि ऐनबारे पटक–पटक छलफल तथा संशोधनका प्रयास भए तापनि पशु चिकित्सकहरूले माग गर्दै आएको पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने समावेश गरिएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्देशात्मक आदेशसँगै अब नेपाल सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक कानुनी संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने गरी कानुन बनाउने बाटो खुला भएको छ ।
