: आदिवासी जनजाति आयोगले सरकारले आफ्ना अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै हालसम्म सरकारलाई ८४ वटा सिफारिससहित पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइए पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका छन्।
आयोगले संविधानको व्यवस्था,आदिवासी जनजाति आयोग ऐन-२०७४, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि,महासन्धि तथा सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र अनुसार सरकारलाई विभिन्न नीति,कार्यक्रम र कानुनी सुधारका विषयमा निरन्तर सिफारिस गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।
संसद्बाट प्रतिवेदनमाथि अपेक्षित छलफल र आवश्यक निर्देशनसमेत नहुँदा आयोगमाथि सरकारको दृष्टिकोणमा सम्बन्धित निकाय र समुदायको गुनासो आउन थालेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण,नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा,भाषा संरक्षण, बसोबास समस्या समाधान,सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारलाई पटक-पटक सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको जनाएको छ।
त्यसैले आयोगले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन-२०७४ को व्यवस्थाअनुसार आफूले वार्षिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न अध्ययनमार्फत दिएका सिफारिसको कार्यान्वयनको यथार्थ अवस्था तत्काल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग औपचारिक रूपमा माग गरेको छ।
