:सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीसम्बन्धी विवादमा कानुनबमोजिम नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादको अन्तिम टु्ंगो नियामक निकायले गर्नेछ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको मलेसियाको आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडबीचको शेयर खरिदबिक्री रद्ध गर्न सांसद अमरेश कुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सेयर खरिद रोक्न उनले २०८० मंसिर १५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सांसद सिंहले रिटमा नेपालको नियम,कानुनको पालना नगरी कर छल्ने उद्देश्यले निकै कम मूल्यमा ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न भएको सम्झौता खारेज गर्न परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनले २०८० मंसिर १५ गते दायर गरेका थिए। तर,१५ चैत्र २०८० मा प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो।
सेयर खरिद विवादमा अदालतले एनसेल र प्राधिकरण दुवैलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। 'विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले पूर्ण खुलासाको सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेको र बुझाउनुपर्ने कागजातहरू नबुझाएको समेत ठहर भइसकेको अवस्थामा नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा अनुमतिपत्र प्राप्त विपक्षी कम्पनीलगायतका सबै व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नू,गराउनू भनी विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,'अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३,दूरसञ्चार नियमावली २०५४ ,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली २०७६ तथा अनुमतिपत्रको शर्तसमेत अक्षरश: परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले आफूसँग भएको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको थियो। स्वीकृति नलिइ बिक्री गरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले जवाफ मागेको थियो। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
