मुख्य समाचार
डा. रामशरण महतविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्न अस्वीकार
डा. रामशरण महतविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्न अस्वीकार

। विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतविरुद्धको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्न अस्वीकार गरेको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मुद्दा मुल्तवीमा राख्न अस्वीकार गरेको हो ।

डा. महत गम्भीर मानसिक रोगबाट पीडित भई अशक्त भएको र उनको स्मरणशक्ति हराएको भन्दै उनकी पत्नी रोशनाले मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्न निवेदन दिएकी थिइन् । विभिन्न कारणले कुनै व्यक्तिविरुद्ध परेको सुनुवाइ र अरू सबै प्रक्रिया स्थगित गरेर मुद्दालाई दीर्घकालीन रुपमा स्थगित गर्ने कामलाई मुल्तवीमा राख्ने भनिन्छ ।

रोशना महतले पूर्वमन्त्री डा. महतको स्वास्थ्य अवस्था देखाउँदै मुद्दा मुल्तवीमा राख्न निवेदन दिएकी थिइन् । तर तीन न्यायाधीशको इजलासले डा. महत विशेष अदालतमा उपस्थित भएका बेला उपयुक्त आदेश हुनसक्ने भन्दै मुद्दालाई मुल्तवीमा राख्न अस्वीकार गरेको हो ।


विशेष अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा. रामशरण महत यी निवेदक रोशना महतका साथ अदालतमा उपस्थित भएका बखत निजको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाट कानुन बमोजिम उपयुक्त आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिम हाल मुल्तवी राख्न मिलेन । कानुन बमोजिम गर्नु ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ मा ‘होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ भएमा चिकित्सकहरूबाट जाँच गराई आदेश पर्चा खडा गरी सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्धको मुद्दा मुल्तवीमा राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यही कानूनी प्रावधान अनुसार रोशनी महतले विशेष अदालतमा निवेदन दिएकी हुन् ।

अख्तियारले गत मंसीरमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दावी सहित ५६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार भएको दावी सहित अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दिपकचन्द्र अमात्य, डा. रामशरण महत, दिवंगत भइसकेका पोष्टबहादुर बोटगीकी पत्नी राममाया बोगटीविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । त्यही मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम