मुख्य समाचार
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाए

। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा मधेश र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा गरिएको अनुगमनको समीक्षा गर्दै उनीहरूले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग निर्माणको कार्य निकै सुस्त भएको र अवको चार बर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने जनाएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णले लामो वर्ष बितिसक्दा र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि द्रुतमार्ग कहिले बन्छ भन्ने कुरा अझै टुंगो लाग्न नसकेको बताए ।

४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए पनि निर्माण स्थलको अनुगमन र प्राविधिकहरूसँगको छलफलपछि ४ वर्षभित्र पनि सकिने लक्षण नदेखिएको उनको भनाइ छ ।


त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या समयमा नै समाधान गर्न नसक्दा ढिलाई भएको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाई र बजेट व्यवस्थापनका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

समितिले केहि समय अघि काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम लगाएतको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

आगामी बैठकमा अनुगमन प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल हुने समिति सभापति पुजा चौधरीले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम