मुख्य समाचार
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरू प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने बताए
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरू प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने बताए

। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरू प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने बताएका छन् ।

सोमबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपसभापति शर्माले प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शर्माले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै ती विषयमा आन्तरिक संवाद र अभ्यासहरू भइरहेको जानकारी पनि दिए ।

‘प्रदेश सरकारहरूको बारेमा केही समस्याहरू देखिएका छन् । सरकारमा रहेका दलहरूबीच केही समस्या उत्पन्न भएका छन् । अब प्रदेश सरकारहरू कसरी चल्छन् वा कसरी नयाँ बन्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा आन्तरिक रूपमा अभ्यास, संवाद र छलफल भइरहेका छन् । हामी एउटा कुरामा भने स्पष्ट छौँ । कुनैपनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन,’ शर्माले भने ।


संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका दलहरूले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यसको मूल मर्मलाई उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने जिकिर उनको थियो । प्रदेश सरकारहरूको फेरबदल र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रतिपक्षको परिकल्पना अपरिहार्य रहेको उनको तर्क छ ।

‘प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा उत्पन्न भएको समस्याको एउटा मुख्य चुरो यही विषयसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सरकार गठन वा फेरबदल हुँदा प्रतिपक्षविहीन प्रदेशको परिकल्पना नगरी हामी निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस पार्टी बरु प्रतिपक्षमा बस्न पनि तत्पर हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर नागरिकको अभिमत र निर्वाचनको मर्मलाई बेवास्ता गर्दै, नागरिकको पछिल्लो मनोविज्ञानभन्दा बाहिर गएर सबै मुख्य दलहरू एउटै सरकारमा अटेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं ।’

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउन आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको तर सबै मुख्य दलहरू एउटै सरकारमा ओत लाग्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नहुने शर्माले स्पष्ट पारे ।

‘त्यसैले अहिले उत्पन्न भएको विषयको सार यही हो र यसलाई पनि हामी संवादमार्फत समाधान गर्नेछौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ भन्ने होइन । अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको आत्मसम्मान र सहअस्तित्वलाई पनि सम्मान गर्दै संवादमार्फत समाधान खोजेर हामी प्रदेश सरकारहरूको विषयमा पनि टुङ्गोमा पुग्नेछौं,’ शर्माले भने ।

नेपाली कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूको आत्मसम्मान र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै साझा सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकारबारे अन्तिम टुङ्गोमा पुगिने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम