मुख्य समाचार
उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ५७ प्रतिशत मुद्दाहरूको फैसला
उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ५७ प्रतिशत मुद्दाहरूको फैसला

। उच्च अदालत विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ५७ प्रतिशत मुद्दाहरूको फैसला गरेको छ ।

गत आर्थिक बर्ष पुरानो जिम्मेवारी सरेको र नयाँ मुद्दाहरू गरी ७ हजार १ सय ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५७ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ९९ वटा मुद्दाहरू फैसला गरेको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।
यसैगरी उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा २ वर्षे मुद्दाहरू शून्यमा झारेको छ भने १८ महिना नाघेका मुद्दाहरू अझै ८७ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ ।

विराटनगरमा आयोजित संचारकर्मीहरू संग अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईले गत भाद्रमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा धेरै मुद्दाका मिसिलहरू जलेका कारण १८ महिने मुद्दाहरू फैसला गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए ।


कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरले गरेका फैसलाहरूको विवरण, व्यवस्थापकिय सुधार र अन्य कार्यक्रमहरू बारे जानकारी गराइएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा चालू अवस्थामा रहेका मुद्दाहरू मध्ये ४७ वटा मुद्दाका मिसिलहरू अझै प्राप्त गर्न नसकेको उच्च अदालत विराटनगरले जनाएको छ ।

यसैगरी करिब ७० हजार मुद्दाहरूको अभिलेख जलेकोमा १ हजार ६ सय मुद्दाहरूको पुन: मिसिल खडा गरिएको जानकारी दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा नेपाल र अमेरिकाबिचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धको स्मरण गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध, साझा हित तथा बहुआयामिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । साथै शिक्षा क्षेत्रमा अमेरिकी सरकार कोतर्फबाट प्राप्त ...
। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सांसद शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका हुन् । यस्तै सांसद शाहीले शवमाथि लगाउने भनिएको कर पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘मृत्युपछि शवमाथि ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन लगत्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघको टोली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा सिधा फोन गरेर निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरू मन्त्रालय पुगेका हुन् । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले तयारी पोसाक क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न आफू पूर्णरूपमा ...
। नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिरहेको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक गरेका उक्त दिग्दर्शनले कानुन ...
। सरकारले निजी विद्यालय सञ्चाकहरूलाई छलफलमा बोलएको छ । ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिने निर्णयबाट सरकार ब्याक भएलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले छलफलमा बोलाएका हुन् । ‘मन्त्रालयबाट ४ बजेका लागि छलफलमा बोलाइएको छ,’ प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने । शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क नलिने निर्णयको निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम