नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ५६ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् । तिनमा ३७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । बेलायतका २८, मलेसियाका २०, अमेरिका, थाइल्यान्ड र भारतका २/२ तथा अस्ट्रेलिया र स्विट्जरल्यान्डका १/१ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज सञ्चालनमा छन् । २०५६ मा पहिलो पटक विदेशी सम्बन्धनमा नेपालमा कलेज खुलेका थिए । तिनको नियमन गर्न सरकारले २०५९ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । साढे दुई दशकपछि सरकारले असार अन्तिम साता नियमावली पारित गरेको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली– २०८३, शिक्षा समता करलगायत समसामयिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको कुराकानी :

वर्षौंदेखि निर्देशिकाअनुसार चलेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका कलेजलाई नियमन गर्न सरकारले नियमावली पारित गरेको छ, यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

World Cup 2026
ads/1440x233ekantipurcomcombinesummerkv-0462026073435.jpg
कलेज स्थापना भएको २८ वर्षपछि सरकारले पहिलो पटक नियमावली ल्याएर नियमन गर्न खोजेको छ । यसको सकारात्मक नै प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । नेपालमा उच्च शिक्षाको थालनी नै विदेशी सम्बन्धनबाट भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्नुअघि पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा त्रिचन्द्र क्याम्पस थियो । पछि मात्र क्याम्पस त्रिविअन्तर्गत गएको हो । विदेशी कलेज खुल्दा अनुमति दिने कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान थिएन । २०५९ मा निर्देशिका आयो । निर्देशिका कुनै पनि कानुनअनुसार आएको थिएन । त्यसपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो ।

अदालतले कानुन बनाएर यस क्षेत्रको नियमन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिँदै आएको थियो । हामीले पनि विदेशी शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै कानुनको माग राख्दै आएका थियौं । यसअघिका सरकारले पनि नियमावली ल्याउन मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर विविध कारणले रोकिएको थियो । यो सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विदेशी कलेज नियमनका लागि कानुन ल्याउन बाटो खोलेको छ ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
A degree that costs 10 million abroad can be obtained in Nepal for about 1.5 million: IPAN President, KC
लक्ष्मण केसी, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर

विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयका मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीमा भर्ना र कोटा, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकेको छ, नेपालमा सञ्चालित कलेजले यी मापदण्ड पूरा गर्न सक्लान् ?

नेपालमा सञ्चालित विदेशी कलेजले अहिले नेपालमा ३७ हजार विद्यार्थीलाई रोकेका छन् विश्व वरीयताको हकमा टाइम्स हायर एजुकेसन र क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍यांकिङजस्ता कुरा गरिएको छ । नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रायः विश्वविद्यालय यसभित्र पर्छन् । नपर्नेलाई ५ वर्षको समय दिइएको छ । हामीले र्‍यांकिङभन्दा एक्रिडिटेसन (गुणस्तर सुनिश्चितता) तिर जानुपर्छ भनेका थियौं । तर सरकारले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने आधार र्‍यांकिङलाई बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

ads/hardik-niskula-opd1440270-2-30320260940361-1042026074814.jpg
भौतिक पूर्वाधारको हकमा ५ वर्षभित्र ३ रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने र १० वर्षभित्र आफ्नै भवन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौंको रिङरोडभित्र ३ रोपनी जग्गा खरिद गर्न ७०–८० करोड र भवन बनाउँदा कुल डेढ अर्ब रुपैयाँ जति लगानी हुने देखिन्छ । यो ठूलो लगानी हो । हामी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएकाले यो मापदण्ड पालना गर्न सहमत भएका हौं । सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार भएन । सरकारले जग्गाजमिन लिजमा लिएर पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न सक्ने नीति लिन सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । यसअघि पनि दिइएकै हो ।

वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशी डिग्रीका लागि विदेश जाने गरेका छन्, नियमावली आएपछि शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी–अभिभावकले कस्तो लाभ प्राप्त गर्छन् ?

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वर्षमा १ लाख २३ हजार विद्यार्थी विदेशिन्छन् । विदेश जाने मुख्य कारण गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी हुन् । नेपालमा सञ्चालित विदेशी कलेजले अहिले नेपालमा ३७ हजार विद्यार्थीलाई रोकेका छन् । विदेशमा १ करोड लाग्ने डिग्री नेपालमा करिब १५ लाखमै उपलब्ध छ । थप विद्यार्थी रोक्न नेपालमा पढ्दै कमाउँदै, सहज शैक्षिक कर्जा, आंशिक काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था र रात्रिकालीन व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विदेश पढ्न जाँदा सजिलै ऋण पाउने तर नेपालमै पढ्छु भन्दा ऋण नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । शैक्षिक उपाधि प्राप्त नगर्ने कार्यक्रममा पनि एनओसी दिने प्रावधानले पनि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिएको हो । यसलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । अहिले नेपालबाट विदेशिने विद्यार्थीसँगै वार्षिक करिब डेढ खर्ब पैसा पनि बाहिरिइरहेको छ । हामीले नीतिगत सुधार गरेर विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्यौं भने यसले शिक्षा र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

ads/ekantipur-6800x1100px-0442026081853.jpg
विदेशी विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने सम्भावना कस्तो छ ? यसका लागि राज्यले के गर्नुपर्ला ?

हामी विदेश पढ्न जान चाहने विद्यार्थीलाई त्यो स्तरको पढाइ नेपालमा नै दिन चाहन्छौं । र, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको हब बनाउन चाहन्छौं । तर अहिलेको नेपालको भिसा प्रक्रिया झन्झटिलो छ । यसलाई सहज बनाउनुपर्छ । विदेशी विद्यार्थीले कलेजको ‘अफर लेटर’ कै आधारमा भिसा पाउने र अध्ययन अवधिभरका लागि भिसा सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेसम्म पहिले पर्यटक भिसामा आउने र भर्ना पाएपछि मात्रै विद्यार्थी भिसा पाउने अवस्था छ ।

यसले विदेशी विद्यार्थी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । श्रम कानुनमा सुधार गरेर पढ्दै काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पढाइपछि रोजगारीको सुनिश्चितता हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र अफ्रिकी देशहरूबाट विद्यार्थी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय क्षेत्र र विश्वभरका नेपालीभाषीलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

ads/6800x1100px-1532026090118.jpg
A degree that costs 10 million abroad can be obtained in Nepal for about 1.5 million: IPAN President, KC

नियमावलीमा सरकारले सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई खुकुलो तर नयाँ खुल्ने कलेजका लागि कडा मापदण्ड ल्याएर एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप पनि छ नि ?

अहिले नेपालबाट विदेशिने विद्यार्थीसागै वार्षिक करिब डेढ खर्ब पैसा पनि बाहिरिइरहेको छनियमावलीले एकाधिकार सिर्जना गर्दैन । नयाँ–पुराना दुवै कलेजलाई एउटै मापदण्ड लागू हुन्छ । ३ रोपनी जग्गा र आफ्नै भवन हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्ड एउटै हो । सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई जग्गा किन्न ५ वर्ष र आफ्नै भवन बनाउन १० वर्षको समय दिइएको छ । फरक यति मात्र हो । नयाँ खुल्ने कलेजले सुरुमै जग्गा खरिद गरेर अनुमति लिनुपर्ने र ५ वर्षभित्र भवन बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ads/gd-15320260905101-2232026054713.jpg
ads/250x250-1-0362026011143.png
सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई दिइएको सहुलियत व्यावहारिक आवश्यकता हो । सुरुमै यस्तो कडा नियम हुन्थ्यो भने धेरै कलेज यस क्षेत्रमा आउने थिएनन् । नयाँ लगानीकर्ता स्पष्ट प्रतिबद्धता र आवश्यक पुँजीसहित आउनुपर्ने र यसले गुणस्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको होला । बैंकलगायत अन्य क्षेत्रमा
पनि पुँजी वृद्धि गर्दै लैजाने नीति छ । यो व्यवस्थाले नयाँ कलेजहरूलाई रोक्दैन ।

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमअनुसार कलेज सञ्चालन हुन्छन् तर नियमावलीले विदेशी कलेजमा पनि नेपाल अध्ययन विषय अनिवार्य भनेको छ, यसको पठनपाठन कसरी हुन्छ ?

नेपाल अध्ययनको पाठ्यक्रम कलेज सञ्चालकहरूको साझा संस्था आइप्यान आफैंले बनाएर शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । कलेजहरूले आफ्नै खर्चमा विज्ञ परिचालन गरी यो पाठ्यक्रम तयार पारेका हुन् । विदेशी विद्यार्थीलाई समेत ध्यानमा राखेर अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो विषय नेपाली भाषामा मात्र हुन्थ्यो भने विदेशी विद्यार्थीका लागि समस्या हुने थियो ।

पाठ्यक्रममा नेपालको इतिहास, भूगोल, आर्थिक सामर्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जाति, भाषा, संस्कृति र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीजस्ता विषय समेटिएका छन् । विद्यार्थीले यहाँको सभ्यता, संस्कृति र राजनीतिक संरचनाका बारेमा आधारभूत जानकारी पाऊन् भन्ने उद्देश्यले यो विषय अनिवार्य गरिएको हो ।

सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लिने भनेको छ, यसको विरोध पनि भइरहेको छ, आइप्यानको धारणा के हो ?

हामीले शिक्षा समता करको विरोध गर्दै आएका छौं । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मर्का पर्ने हो । यो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत पनि छ । नेपालले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो लिएको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु उचित हुँदैन । कलेजले विद्यार्थी, अभिभावकबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत थपिने हुँदा यसले सर्वसाधारण वा सामान्य नागरिकलाई असर गर्छ । जो आफ्ना सन्तान निजी शिक्षण संस्थामा पढाउँछन्, उनीहरूलाई सिधै आर्थिक असर पर्छ । वैदेशिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा चलेका कलेजका लागि यो झन् बोझिलो हुने देखिएको छ ।

विद्यार्थीलाई प्रत्येक शुल्कमा बिल काट्दा ३ प्रतिशत समता शुल्क तिर्नुपर्ने भनेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयलाई शुल्क भुक्तानी गर्दा थप ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसले गर्दा कुल कर भार ८ प्रतिशत पुग्नेछ । कलेजले मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रतिविद्यार्थी १५ सय रुपैयाँमा पनि यो कर जोडिने हुँदा करमाथि कर थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्नुको साटो निजीमा कर थोपरेको छ । सरकारले अभिभावकमाथि अन्यायपूर्ण भार थप्ने काम गरेको छ ।