। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता र सुधार गृहको विद्यमान अवस्थाका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकीकृत छाता ऐन’ (इन्टिग्रेटेड ल) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति गरे पनि ७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ती प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको उनले दाबी गरे ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिब आधा संख्या १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूको रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उनले उमेर समूहअनुसार उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने बताए ।
वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या निम्तिने भन्दै उनले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले नियमन र समन्वय गरी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद आचार्यले भने, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्दा यसलाई एउटा एकीकृत छाता कानूनका रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि सोच्न आवश्यक छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित विषय धेरै कानुनमा छरिएर रहेका छन् । करिब २० वटा ऐनसँग जोडिएका विषयलाई समेटेर समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘बाल सुधार गृहको विषयमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा राख्ने, सुधार गृहमा पठाउने वा अन्य व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उमेर र अवस्थाअनुसार वर्गीकरण आवश्यक छ । राज्यले तत्काल धेरै बाल सुधार गृह स्थापना गर्न नसक्ने अवस्था भएपनि नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार केन्द्रहरूसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । तिनीहरूलाई नियमन गर्दै आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन दिएर सेवा गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।’
