। पोखरा बसपार्कको जग्गाभित्र बसोबास गरिरहेकामध्ये २ सय २० परिवारको अन्यत्रै घरजग्गा देखिएको छ भने २ सय ९९ परिवारमात्रै भूमिहीन सुकुम्वासी देखिएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्कमा सुकुम्वासी, भूमिहीनका नाममा बसोबास गरिरहेकाहरुको अध्ययन तथा छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक निकालेको हो ।
२ सय ९९ जनाको अन्त कतै पनि घरजग्गा नदेखिएको र २३३ जनाको अन्यत्र देखिएको भनिएकोमा १३ जना परिवार सुकुम्वासी नै देखिएपछि २२० जना परिवार अन्यत्र घरजग्गा हुने देखिएको समिति संयोजक तथा पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिए ।
५५ जना परिवारको सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा निवेदन दिएको तर बसपार्कमा जग्गा, पसल पनि देखिएको तिवारीले बताए ।
‘५५ जनाले निस्सा पेश गर्दै सुकुम्वासीका लागि निवेदन दिए तर फिल्डमा देखिएन,’ तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जम्मा ५ सय ७४ जनाले निवेदन दिएकोमा एउटा लाइन खाली भएकाले ५ सय ७३ कायम भएको छ ।’
अन्यत्र घरजग्गा देखिएकाको हकमा के गर्ने, अबको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने एकीन भइनसकेको तिवारीको भनाइ छ । सुकुम्वासीहरुका हकमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न अर्को समिति रहेको र यो ठाउँमा जग्गा उपयुक्त छ भने महानगरले पहिचान गरेर व्यवस्था गरिदिएपछि वडा, महानगर हुँदै सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको सिफारिसमा मालपोतले लालपुर्जा दिने प्रक्रिया हुने तिवारीले बताए ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कका निम्ति २०३१ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा राजमार्गको मापदण्ड कटाउनेदेखि विभिन्न समयमा बिक्री, साटफेर हुँदै सुकुम्वासीहरुले बसोबास गरेपछि जम्मा २६ रोपनीमा सीमित हुन पुगेको थियो ।
अहिले पोखरा महानगरले लालपूर्जाभित्र बनेका संरचनाहरुलाई भने अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खाली गराइरहेको छ । महानगरका प्रशासकीय अधिकृत तिवारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाएर शनिबार विवरणसमेत सार्वजनिक गर्दै ७ दिनभित्र दाबी विरोध पेश गर्न मेयर धनराज आचार्यले आग्रह गरेका छन् ।
बसपार्कमा बसोबास गर्न सुकुम्वासी पहिचान गर्न, उनीका लागि जग्गा व्यवस्था गर्न, बसपार्कको जग्गामा भएको चलखेलको अनुसन्धान गर्न जेठ १२ गते तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति बनेका थिए ।
पूर्व न्यायाधीश शंकर बराल संयोजकत्वको समितिलाई बसपार्कको जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको सत्यतथ्य जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको मेयर आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
वडा नम्बर १७ को वडाध्यक्ष राधिका शाही योगी संयोजकत्वको समितिलाई सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि जग्गा पहिचानको जिम्मा दिइएको थियो । यो समितिले सुकुम्वासी राख्न सकिने सम्भावित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पनि खोजी गरी महानगरलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराजले सबैको सहमति र सहकार्यमै बसपार्क निर्माण गर्ने, बसोबासीको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा विकल्प खोज्ने गरी अगाडि बढिरेका छन् । महानगरले पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएका लालपूर्जाभित्रका व्यापारिक घरटहरासमेत हटाइसकेको छ । अहिलेसम्म ५ सय २० संरचना हटाइएको महानगरले जनाएको छ ।
