। सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा अघि बढाएको छ ।
संसद्मा जारी सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उक्त विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कार्यक्षमता र समन्वयका लागि आवश्यक रहेको जिकिर गरिन् ।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भएपनि पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण पनि उनले गराइन् ।
उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानूनी रिक्तता हुन नदिन र साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख र कार्यकारी प्रमुख हुनाले मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्था र रणनीतिक निर्णय लिन प्रत्यक्ष ‘इन्टेलिजेन्स’ सूचनाको आवश्यकता पर्दछ । राज्यका सबै सूचनाहरू सिधै सरकार प्रमुखसम्म पुग्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा प्रभावकारिता आउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यसका साथै, गृह मन्त्रालय हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपद् व्यवस्थापन र अन्य सुरक्षा निकायहरूको सञ्चालनका कारण कार्यबोझ (ओभरलोडेड) मा रहेको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्र केवल गृह मन्त्रालयको शान्ति–सुरक्षामा मात्र सिमित नभई अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार र राजस्व लगायतका बहुआयामिक विषयहरूसँग जोडिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समन्वय गर्दा बढी प्रभावकारी हुने मन्त्री गौतमले बताइन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको फोन ट्यापिङ र ‘इन्टरसेप्सन’ को विषयमा स्पष्ट पार्दै यो विधि गुप्तचर निकायले असामान्य अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने एउटा विशिष्ट औजार भएको उनले बताइन् ।
यस्तो प्रविधिको प्रयोग राज्यको सुरक्षाका लागि मात्र गरिने र यो विधिको शासन तथा जवाफदेहिताको परिधिभित्र हुनुपर्नेमा मन्त्री गौतमले जोड दिइन् ।
