: गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधता दिने गरी प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएको छ। गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८२ गण्डकी प्रदेश सभाले बिहीबार पारित गर्यो। विधेयकले औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुला गरेको छ। गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार छ। प्रतिपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपा छन्। गाँजा खेतीलाई वैधता दिने मतमा सत्ता र प्रतिपक्ष एक हुँदा विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ।
विधेयकअनुसार गाँजा खेती अनुमति लिएर मात्रै गर्न पाइनेछ। सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला बनाएर रासायनिक परीक्षण गरी बिक्री गर्न दिने परिकल्पना विधेयकले गरेको छ। विभिन्न देशमा गाँजा खेतीका प्रावधानहरू फरक–फरक छन्। चीनले औद्योगिक गाँजा र सौन्दर्यका लागि यसको ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्दै आएको छ। भारतका केही राज्यहरु उत्तराखण्डमा पनि नियमन गरेर गाँजा खेती खुला गरिएको छ।
क्यानडा, थाइल्याण्ड, जर्मनी र अमेरिकाले औषधी र मनोरञ्जन दुवैका लागि गाँजालाई वैधानिकता दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशले भने औषधी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र गाँजा प्रयोग गर्ने गरी खेतीलाई वैधता दिने कानुन निर्माण गरेको हो। गण्डकीले पारित गरेको गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बन्नेछ। नियमावली र कार्यविधि बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्नेछ। प्रदेश सभामा बिहीबार सांसदहरुले किसानमैत्री नियमावली ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।
सांसद गणेशमान गुरुङले गाँजा विधेयक पारित हुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास राखे। मन्त्री यशोदा रिमालले गाँजा खेतीदेखि बिक्रीसम्म सरकारी नियमन कडा हुने बताइन्। सांसद अशोक श्रेष्ठले गाँजाबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने धारणा राखे। सांसद सुशीला सिंखडाले यो विधेयक प्रदेशको समृद्धिका लागि कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। सांसद विन्दु पौडेलले पहाडी र हिमाली क्षेत्रका किसानका लागि यो खेती आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्ने बताइन्।
२०८२ कात्तिक २४ गते दर्ता गाँजा सम्बन्धी विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफलपछि विधेयक सभा प्रवेश गरेको हो। व्यक्तिगत प्रयोग वा मनोरञ्जनका लागि गाँजा खेती वा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा छ। ‘खेतीबाट उत्पादन भएको गाँजा औषधि वा औद्योगिक वस्तु उत्पादनमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। सरकारले गाँजा खेती र उत्पादनका लागि नियमन इकाई बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। इकाईले निरीक्षण गर्ने र उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म सरकारको प्रत्यक्ष नियमन रहने प्रावधान समेटिएको छ।
