। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले रासायनिक मलको उपलब्धताको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
आफू भर्खरै सुदूरपश्चिमका किसानहरुसँग भेटेर काठमाडौँ आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ किसानका समस्या उस्तै छन्– सिंचाइ छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन, उन्नत बिउ र मल छैन । प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैनन्, उत्पादन बेच्ने भरपर्दो बजार छैन ।’
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले कृषि कार्यालयमा सीमित किसानको मात्र पहुँच रहेको बताए ।
‘बाख्रा पाल्दा तौल बढ्दैन, भैंसी पाल्दा दुध हुँदैन, दुध डेरीमा बुझाए पनि पैसा समयमा पाइँदैन । यति धेरै कठिनाईका बीचमा पनि कर्म बहादुरहरु कृषिलाई नै जीवनको आधार बनाइरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘वर्षमा केही दिन मात्रै जोत्न गोरु पाल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसानलाई दशकौँ देखि कृषि आधुनिकरणको नाराले मात्रै झुक्याएको छ ।’
फेरि पनि किसानले विगतमा झैँ रासायनिक मल खोजिरहेको उनले बताए ।
‘आज किसानको एउटा प्रश्न छ, सरकार मल खै ?’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव दोहोरिनु अब संयोग होइन यो केही महिना अघि बनेको सरकारको असफलता हो भनेर पनि म भन्दिन । वर्षौँ देखि कर्मचारी व्यापारी र बिचौलिया बीचको मिलेमतोको परिणाम हो ।’
मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने समयमा प्रक्रिया नै अघि नबढाउने अनि फास्ट ट्र्याकका नाममा जिम्मेवारी मोड्ने प्रवृत्तिले शंका अझ गहिरो बनाएको सांसद खत्रीले बताएका छन् ।
२०५५ सालमा रासायनिक मलको ७० प्रतिशत खरिद कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले गर्ने निर्णय भएको थियो । तर २०७८ सालमा निर्णय परिवर्तन गरी साल्ट ट्रेडिङलाई शतप्रतिशत सम्म खरिद गर्ने बाटो खोलिएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा छ भने साल्ट ट्रेडिङमा निजी क्षेत्रको पनि स्वामित्व छ ।
‘जी टु जी प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा कमिसनको सम्भावना न्यून हुने तर प्रतिस्पर्धात्मक खरिदमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्ने भएकाले निर्णयहरु कसको हितमा भए भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ’ सांसद खत्रीले भने । यसबाहेक उनले अन्य प्रश्न पनि गरेका छन् ।
‘झन् अचम्मको कुरा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भारतलाई प्रति मेट्रिक टन करिब ५४० डलरमा मल उपलब्ध गराउँदा नेपाललाई ९०१ डलरमा आपूर्ति गरिरहेको छ’ खत्रीको प्रश्न छ, ‘स्रोत उही, कम्पनी उही, तर मूल्य यति धेरै फरक किन ?’
यदि यसमा कुनै आर्थिक चलखेल छैन भने सरकारसँग यसको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
जहाँ किसान बहुसंख्यक छन् त्यही किसान नै सबैभन्दा बढी पीडित भएको र वर्षौंदेखि समस्या उस्तै रहेको अवस्था संयोग नभएर नीति र नियतको प्रश्न भएको उनले बताए ।
‘सरकारसँग मेरो मेरो सिधा प्रश्न छ– यदि किसान प्रति राज्य इमानदार छ भने नेपाली किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव किन भोग्नु पर्छ । मलमा झेल गर्नेहरुविरुद्ध कहिले निर्मम हुने ? नत्र दुध छैन चिनी र चामल भए खिर खान्थेँ भने झैँ किसान तड्पिनेछन् ।’ उनले भने ।
