। चलचित्र र नाटकघरमा हुने विज्ञापनको व्यवस्थापन अब विज्ञापन बोर्ड र स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् । सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
नीतिमा भनिएको छ, ‘बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड)मा हुने विज्ञापन, मेला, महोत्सव, चलचित्रघर, नाट्यशाला, सभा, समारोह आदिमा हुने विज्ञापनलाई स्थानीय तहमार्फत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सहजीकरणको व्यवस्था गरिने ।’
विज्ञापन बोर्ड र स्थानीय तहलाई यस कार्यको लागि जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ भने भूमि, व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोगी निकाय तोकिएको छ ।
यसो गर्दा बाह्य विज्ञापन व्यवस्थित हुने अपेक्षा लिइएको नीतिमा उल्लेख छ । नीतिअनुसार, अबदेखि चलचित्र र नाटकघरमा होर्डिङ बोर्ड र अन्य विज्ञापन गर्दा अनिवार्य विज्ञापन बोर्ड र स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
चलचित्र घर र नाटकघरले आफूखुसी बाह्य विज्ञापन राख्न पाउनेछैनन् ।
सरकारले विज्ञापन नीतिमार्फत सामाजिक संजालका कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरलाई पनि कस्न र व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । जसअनुसार, स्पोन्सर कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा एआई प्रयोग गरि बनाइएका डिप फेकजस्ता विज्ञापनको नियमन गरिने उल्लेख छ ।
