। सरकारले शैक्षिक परामर्श दिने संघ संस्थालाई कडाइ गर्नेगरी नियमावली ल्याएपछि सरोकारवालाहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । परामर्श सेवालाई नियमन गर्नेगरी बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले विरोध जनाएको छ ।
‘सरकारले यो क्षेत्र यो चाहिँदैन । विद्यार्थी विदेश पठाउन रोक्नुपर्छ । व्यवसाय नै बन्द गर्ने उद्देश्य सरकारको देखियो,’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले भने । सरकारले नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा खोल्न २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने, विद्यार्थी अलपत्र परेमा संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, संस्था संञ्चालनको मापदण्ड लगायतका विषय नियमावलीमा राखेको छ । यो प्रावधानमा परामर्श दिने संस्था सन्तुष्ट छैनन् ।
लामो सयमदेखि निर्देशिकाको भरमा चलिरहेकाले अहिले नियमावली आवश्यक भए पनि यसमा भएका प्रावधानमा उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । स्वीकृत नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । प्रकाशित भएपछि आफ्नो असहमतिको बुँदा सरकारलाई बुझाउने तयारी शैक्षिक परामर्श सेवाको छ । ‘राजपत्रमा आएपछि असहमतिको बुँदा सरकारलाई बुझाउँछौं । सरकारले सुनेन भने कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्छौं,’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।
ठूला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र इन्ट्री गराउनेगरी नियमावली आएको बुझाई संघ संस्थाको छ । धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधान लगायतका बुँदमा शैक्षिक परामश दिने संघ संस्थाले असहमति जनाएका छन् ।
