। मानवअधिकार आयोगले सुकुमवासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।
बिहीबार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सुकुमवासीहरूको मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीका घरटहरा हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र अहिले त्यहाँबाट पनि हटाउने तयारी गरेको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
बस्तीबाट हटाएको मितिदेखि सुकुमवासीको अवस्थाबारे आयोगले अनुगमन गरिरहेको पनि भनेको छ ।
पछिल्लो अनुगमनबाट सूचना टाँस गरी ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न लगाएको, सो अवधि व्यतित भएपछि पुन: थप ७ दिनको समयावधि तोकिएको लगायतका तथ्य पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘राज्यका कार्यकारी निकायहरूबाट बिना विकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, सेन्टरबाट हटाउने, खानाको पर्याप्त प्रबन्ध नगर्ने, विशेषत: उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति सरकारका निकायहरूबाट अभिभावकत्व ग्रहण नगर्नेलगायतका अवस्था देखिएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जसले सुकुमवासीहरूको आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ र ५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५–१, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ को धारा ११, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २७ लगायतका व्यवस्थामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।
वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले २०६६ देखि २०८३ वैशाख २५ सम्म सात पठक सरकारका निकायमा पत्राचार गरेको विषय पनि विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।
‘अत: सुकुमवासीहरूको कुनै पनि मानव अधिकार अवस्था जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।
