। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिण, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना उक्त पोर्टलमा समावेश गरिएका छन्। आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः यही प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ।
मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजनामा देखिएका समस्याको प्रत्यक्ष जानकारी लिन सक्नेछन्। मन्त्रालयले यसबाट उच्च तहबाटै नियमित अनुगमन र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरेको छ।
यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र थाहा हुने अवस्था रहेको थियो। पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेकोमा नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी तथा विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध र समाधानका प्रयासबारेको विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित प्रस्तुत गर्ने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या कायम रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा देखाउनेछ।
पोर्टललाई आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिने जनाइएको छ। यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकमा आधारित हुने बताइएको छ। आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता तथा विद्यमान अवरोधको प्रमाणका आधारमा बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पोर्टल सञ्चालनको अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले डिजिटल ड्यासबोर्डले निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौँसम्म फाइलमै सीमित रहने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयहरू समेत अब आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई साप्ताहिक रूपमा पहिचान र समाधान प्रक्रियामा लैजान सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको उनले बताए।
