। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए ।
उनका अनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उनले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको बताए ।
तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फर्छ्योट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए ।
‘हालसम्म हामी कहाँ १४ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये १० हजार ६ सय जति उजुरीहरू फर्छ्यौट भइसकेका छन् । हाल २ हजार १ सय उजुरीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । हाल १ हजार दुई सय उजरीहरू बाँकी रहेका छन् । आयोगले हाल १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिसहरू सरकारलाई गरेको छ भने ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन् । तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।
२ हजार १ सय उजु्रीहरू अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी गराउँदै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
‘कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । ३४ प्रतिशत सिफारिसको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको लागि हामीले सरकारलाई पटक पटक भनिराखेका छौँ । त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।’
अध्यक्ष मगरले आयोगको नियक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए । मुलुकका सडक आयोजनाहरूको अवस्था समेत चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
