मुख्य समाचार
जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कार्यान्वयन समिति गठन
जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन कार्यान्वयन समिति गठन

, २४ असारः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन आज उक्त समिति गठन गरेको हो ।

गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्य कार्यान्वयन गर्नेछ ।



समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ । त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर– टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ ।

तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सरकारले जनताका सामान्य समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले १०० दिन पार गरेको स्मरण गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवामा ध्यान केन्द्रीत रहेको सन्देश दिन सफल भएको ...
। नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले वर्तमान सरकारको सय दिनमा सरकारमा अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रतिबिम्ब देखिएको बताएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अर्यालले नयाँ सरकार बनेसँगै देशको राजनीतिक संस्कार, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेको समेत आरोप लगाइन् । उनले सरकार राष्ट्रिय हितका सवालमा गम्भीर रूपमा चुकेको र ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सीमाका विषयमा जवाफ दिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षको आन्दोलन जारी रहेको भन्दैयस विषयमा रुलिङ गर्न माग गरेका हुन् । उनले संसद्को नियम एक पक्षले मान्ने र अर्को पक्षले नमान्ने अवस्था आए ...
। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रनिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएको परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा ‘कसैले कसुर गरेको भए त्यसको अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि आरोपितको कुरै नसुनी ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ अघि बढाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव समेत मागेको थियो । जलस्रोत सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको उक्त विधेयकका केही प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि तयार पारिएको जलस्रोत ...