मुख्य समाचार
नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई अझै सघन बनाउने
नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई अझै सघन बनाउने

। नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि बैंकले आफ्नो सहयोगलाई अझै सघन बनाउने बताएका छन् ।

एडीबी र नेपालबीच ६० वर्षे साझेदारीलाई अझै बलियो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीका लागि अझै सघन सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

‘नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ, यो थप गतिशील र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर हो,’ अध्यक्ष कान्दाले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘एडीबीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय विकास साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको छ । हाम्रो प्राथमिकता थप रोजगारी, बलियो व्यवसाय तथा देशभरका समुदायको जीवनस्तर उकास्दै जनतालाई नतिजा दिनु हो ।’

सन् २०२९ सम्म नेपाललाई एडीबीको थप सहयोग २ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने जानकारी पनि अध्यक्ष कान्दाले दिए ।

अध्यक्ष कान्दाको भ्रमणका क्रममा नेपाल र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अध्यक्ष कान्दा र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीचको भेटघाटका अवसरमा दुई पक्षबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

त्यसमध्ये ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर पानी तथा ढल निकाससम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुने छ । यो परियोजनाले ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई भरपर्दो तथा सुरक्षित पानी र सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको एडीबीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, थप ५ करोड डलर नीतिगत ऋण सहयोग हो, जसले भन्सार प्रक्रिया आधुनिकिकरण गरेर व्यापार लागत घटाउने, प्रक्रियालाई डिजिटलाइज गर्ने र समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्य राखेको एडीबीले जनाएको छ ।

कान्दाले नेपाल भ्रमणका क्रममा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरुको पनि अवलोकन गरेका थिए । उनले काठमाडौंका दुईवटा सबस्टेसनको भर्चुअल उदघाटन समेत गरे । सो कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र नेपालका लागि नर्वेकी राजदूत डाग्नी म्योस पनि सहभागी थिए ।

साथै, कन्दाले २०१५ भूकम्पपछिको पुनर्निर्मित विश्व निकेतत विद्यालयको अवलोकन गरेका थिए, जुन एडीबीको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको थियो । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँगै विद्यालय पुगेका उनले एआई साक्षरता तथा शिक्षकहरूको डिजिटल सिप बढाउने कार्यक्रम पनि उदघाटन गरेका थिए ।

नेपाल एउटा निर्णायक घडीमा रहेको बखत खाफू काठमाडौं आइपुगेको अध्यक्ष कान्दाले काठमाडौं आएलगत्तै बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको बैठकमा व्यासायिक वातावरण सुधार, लगानी आकर्षण र आर्थिक वृद्धि तथा उत्थानशीलताजस्ता सरकारी प्राथमिकताहरूमा एडीबीको सहयोगका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, कान्दाले निजी क्षेत्रको नेतृत्वसँग पनि भेट गरी लगानीका अवसर र चुनौतीबारे छलफल गरेको एडीबीले जनाएको छ ।

बढ्दै छ एडीबीको सहयोग

एसियाली विकास बैंकको सहयोग यो वर्ष ६६ करोड डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति (२०२५–२०२९) सम्म २ अर्ब ४० करोड डलर ऋण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एडीबीका सहयोगहरू रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र विकास, दिगो पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा सुधार, उत्थानशीलता, महिला र अपाङ्ग तथा जोखिमग्रस्त समूहहरूको सशक्तिकरण, र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको उसले जनाएको छ । साथै, सहवित्तपोषण र हरित तथा स्थानीय मुद्रा बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी थप स्रोत परिचालन गरिने पनि एडीबीले जनाएको छ ।

१० वर्षअघि सन् २०२६ मा एडीबीका तत्कालीन अध्यक्ष ताकेहितो नाकाओले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालको भ्रमण गर्ने कान्दा पहिलो एडीबी अध्यक्ष हुन् । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीको नेपाल संस्थापक सदस्य हो । एडीबीका ६९ सदस्य छन् जसमध्ये ५० एसिया प्रशान्त क्षेत्रका हुन् ।

नेपालले बैंक स्थापना भएको दुई वर्षपछि सन् १९६८ बाट सहयोग लिन थालेको हो । सन् १९६८ मा नेपालले पहिलोपटक प्राविधिक सहायता लिएको थियो भने सन् १९६९ मा ६० लाख डलरको सहुलीयतपूर्ण ऋण लिएको थियो । त्यसपछि नेपालले निरन्तर रूपमा एडीबीको सहयोग लिइरहेको छ । एडीबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो । अहिले एडीबी सहयोगका करिब ४ अर्ब डलर (करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर)का परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाइ दिगोपन दिन अन्य स्थानीय तहसँग ‘वित्तीय साझेदारी’ गर्ने भएको छ । कामपा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले फोहर व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन स्रोतमै वर्गीकरण गरी मात्रा घटाउने विधि र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको जानकारी दिइन् । ‘ल्यान्डफिल साइट र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि कामपाले ...
। पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (पश्चिम)मा ईभी भ्यान र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते भएका छन् । मंगलबार बर्दघाट नगरपालिका–४ तारेभिरमा बुटवलबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको बाप्र ०८–००१ ज ००९४ नम्बरको ईभी भ्यान र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना.६ ख ३४६० नम्बरको ट्रक एकआपसमा ठोक्किएका हुन् । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते हुनेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१० कपनका ३३ वर्षीय बद्री ...
। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । व्यक्तिको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरेर फरेन्सिक परीक्षण र प्रयोगशालाको रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनकि गर्ने प्रश्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने ...
। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताएका हुन् । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि सम्झाउँदा ...
। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् उत्पादन भन्दा प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणमा जोड दिएको बताएका छन् । विद्युत् खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन ...